कर्जमाफी करा; अन्यथा सत्ता सोडा !
कॉंग्रेसचा भाजप- सेना सरकारचा इशारा
लाखोंच्या मोर्च्याने नागपूर दणाणले
नागपूर, दि. ८ डिसेंबर २०१५:
महाराष्ट्रातील दुष्काळाबाबत भाजप-सेना सरकार कमालीचे उदासीन आहे. शेतकरी कर्जमाफीबाबत त्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे, असा आरोप करून या सरकारला जागे करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीने आज नागपुरात विधानभवनावर विराट मोर्चा काढला. भाजप-सेना सरकारने फक्त घोषणा करू नयेत. तातडीने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी अन्यथा सत्ता सोडावी, असा इशारा या मोर्च्यातून देण्यात आला.
दीक्षाभूमीवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून या मोर्च्यास प्रारंभ झाला. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव व महाराष्ट्राचे प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष खा. अशोकराव चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ज्येष्ठ नेते नारायण राणे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष उपनेते विजय वडेट्टीवार, माजी प्रदेश अध्यक्ष आ. माणिकराव ठाकरे, विधानपरिषदेतील गटनेते आ. शरद रणपिसे, महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा चारुलता टोकस, युवक कॉंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष विश्वजित कदम यांच्यासह अनेक आजी-माजी खासदार-आमदार आणि प्रदेश कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांसह राज्यभरातील सुमारे दीड लाख कार्यकर्ते व जनतेचा हा मोर्चा विधानभवन नजीकच्या चौकात पोहोचला.
याप्रसंगी झालेल्या जाहीर सभेत राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळी उपाययोजनांचा अभाव, कायदा व सुव्यवस्था, जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई,महिला, युवक, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मागासवर्गीय, शेतमजूर,कामगार, विद्यार्थी आदींच्या समस्या यांच्याकडे शासनाने केलेले दुर्लक्ष, मराठा व मुस्लीम आरक्षणाबाबत सरकारची नकारात्मक भूमिका, विविध सामाजिक आरक्षणाबाबत संदिग्ध धोरण आदी विषयांवर या सभेमध्ये प्रमुख नेत्यांनी विचार मांडले.
महाराष्ट्राचे कॉंग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश यांनी आपल्या घणाघाती भाषणात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. हे दोन्ही सरकारे शेतकऱ्यांची नव्हे तर भांडवलदारांची आहेत. खोटी आश्वासने देवून सत्तेवर आलेल्या या दोन्ही सरकारांकडून जनतेची फसवणूक झाली आहे. सरकारच्या विरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरतात, हा सूचक इशारा असल्याचे ते म्हणाले.
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात राज्य सरकारने जनाधार गमावल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, सत्तेत सहभागी असलेल्या दोन पक्षांमध्येच विसंवाद आहे. शिवसेनेने सत्तेत राहून सरकारवर टीका करण्यापेक्षा राजीनामे देऊन जनतेच्या समस्यांसाठी लढा द्यावा, असे आव्हान दिले. सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत महाराष्ट्राला केंद्राच्या मदतीचीही गरज आहे; परंतु मदत मागण्यासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव राज्याकडून प्राप्त झाला नसल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आपल्याला लेखी उत्तरात सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारचा खोटेपणा उघड झाला आहे. यंदा आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला फुटकी कवडीही मिळाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही राज्य सरकारच्या कारभारावर कडाडून हल्ला चढविला. ते म्हणाले की, या सरकारने राज्यातील जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकार स्थापन होऊन १३ महिने झाले. परंतु अजूनही सरकारचे अस्तित्व जाणवत नाही. हे सरकार शेतकऱ्यांना भरीव मदत देऊ शकले नाही. कायदा व सुव्यवस्थेचा अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील वर्षभरात राज्यातील सर्वच घटक दुर्लक्षित झाले आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत आम्ही ठाम असून आजवर या विषयावर भरपूर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे आता आम्हाला चर्चा नको तर कर्जमाफीची घोषणाच हवी, असे सांगून विखे पाटील यांनी या संदर्भात विधानमंडळात संघर्ष करणार असल्याचा इशारा दिला.
ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, राज्यात ३ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. आता हे सरकार ३०२ चा गुन्हा कुणावर दाखल करणार, याची आम्ही वाट बघत आहोत. आज सत्तेत असलेली हीच मंडळी विरोधी पक्षात असताना शेतकरी आत्महत्येचे राजकीय भांडवल करीत होते. शेतकऱ्यांचे कैवारी आम्हीच असा पोकळ आव आणून विविध मागण्या करीत होते. आता सत्तेत असल्यावर त्या मागण्यांचा विसर का पडला, असा प्रश्न नारायण राणे यांनी उपस्थित केला.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या भाषणात सरकारच्या विरोधात जमलेला हा जनसमुदाय म्हणजे सरकारच्या विरोधातील जनक्षोभ असल्याचे नमूद केले. आ. माणिकराव ठाकरे यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांकडे सरकार जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करून सरकारला कर्जमाफी करण्यास भाग पाडू असे सांगितले. याप्रसंगी विश्वजित कदम, माजी मंत्री आ.वर्षा गायकवाड,आ.अब्दुल सत्तार, माजी मंत्री विलास मुत्तेमवार आदींची भाषणे झाली.
