Wednesday, 6 January 2016

प्रारुप विकास आराखडा 2034 च्या पुनर्रचनेअंतर्गत नामनिर्देशित सर्वेक्षणाबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा खुलासा

प्रारुप विकास आराखडा 2034 च्या पुनर्रचनेअंतर्गत
नामनिर्देशित सर्वेक्षणाबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा खुलासा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रारुप विकास आराखडा 2034 च्यापुनर्रचनेअंतर्गत नामनिर्देशित आरक्षणामधील चुकांचे परीक्षण हाती घेतले आहेसदरपरीक्षण हे सुमारे 8500 नामनिर्देशनांबद्दलचे असून विभाग कार्यालयातील अभियंते नगर रचनाकार यांनी संयुक्तपणे नामनिर्देशनांची जागेवर पडताळणी करुन पूर्ण केलेआहेत्यातील आवश्यक दुरुस्तीबद्दल विभागांनी आपल्या अभिप्रायांची नोंद केलीअसून सदर नोंदीबद्दल विकास नियोजन विभागाने योग्य त्या शिफारशी केल्याआहेत.
सदर नामनिर्देशनांची यादी तसेच त्यातील दुरुस्त्यांबद्दलच्या शिफारशीमहानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आल्यानंतर त्याबद्दल पुढीलअभिप्राय प्राप्त झाले असून त्यांचे परिक्षण करण्यात येत आहेसदर पाहणीदरम्यान असे आढळले आहे कीकाही नामनिर्देशनांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आलाअसून त्याबद्दल काही शंका राहिल्या आहेतसदर गैरसमजांबद्दल तसेच उपस्थितशंकाबद्दल महानगरपालिका खालील खुलासा करु इच्छिते.

  1. निर्देशन सर्वेक्षण ऑक्टोबर 2015-
अशा मोठ्या स्वरुपाचे विभाग स्तरावरील काम प्रथमच हाती घेण्यात आले,ज्यामध्ये नगर रचनाकार व विभाग कार्यालयातील अभियंते यांचे मार्फत प्रारुपविकास आराखड्यातील सुमारे ८५०० निर्देशनाची जागेवर प्रत्यक्ष पाहणी करुन त्याबाबत सद्यस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात आलात्यानुसार नामनिर्देशनातील त्रुटी चुकांमधील सुधारणा करण्यात आल्याउपरोक्त अहवालावर प्रमुख अभियंता(विकास नियोजनयांचे मार्गदर्शनाखाली सदर दुरुस्त केलेल्या प्रत्येक त्रुटीची तपासणीही मंजूर पुनर्रचित विकास आराखडा १९९१ चा मुख्य आधार घेऊन व त्याबाबत निश्चित केलेला मार्गदर्शक तत्वांनुसार करण्यात आली.
अंततः उपरोक्त सर्वेक्षणावर जनतेकडून निरिक्षणे जाणून घेण्याचे प्रशासनामार्फत ठरविण्यात आलेत्यानुसार अंतिम केलेले निर्देशन सर्वेक्षण हे महापालिकेमधील गटनेत्यांसमोर ठेवण्यात आलेसदर सर्वेक्षण दि३०.१०.२०१५ रोजी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध् करण्यात आले व त्यानंतर दि०७ नोव्हेंबर २०१५ च्या वर्तमानपत्रातील सूचनेनुसार जनतेला सदर सर्वेक्षणावर निरिक्षणे दाखल करण्यासाठी दि३०.११.२०१५ ही अंतिम मुदत ठेवण्यात आली.
नामनिर्देशन सर्वेक्षणातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे:
  • प्रारुप विकास आराखड्यामधील अहवालामध्ये `नामनिर्देशन’ म्हणजे``सार्वजनिक उद्दिष्टासाठी वापराखालील जागा अथवा समायोजन आरक्षण विकास तरतुदी अंतर्गत सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी अंशतः वापराची जागाअथवा सार्वजनिक वापराकरिता समुचित प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेली जागा आणि विकास आराखड्यामध्ये दर्शविलेले" तर ``आरक्षण’’ म्हणजे``सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विकसित करावयाचा भूखंड आणि त्याप्रमाणेसार्वजनिक प्रयोजनासाठी नकाशावर दर्शविलेला अथवा नियमावलीमध्ये तरतुदीनुसार’’महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्यानामनिर्देशन सर्वेक्षणामध्ये कोणतीही आरक्षणे प्रस्तावित केलेली नाहीत.तथापि, फक्त चुकीच्या नामनिर्देशनांची दुरुस्ती प्रस्ताविण्यात आलेली आहे.उदाजहांगीर आर्ट गॅलरीच्या ऐवजी चुकून पाळीव प्राण्यांचे इस्पितळ असेनामनिर्देशन नमूद करण्यात आले होतेती चूक दुरुस्त करण्याचे प्रस्ताविलेआहे.
  • नामनिर्देशनांस अंतिम स्वरुप देताना मंजूर पुनर्रचित विकास आरखडा1991 (S.R.D.P. 1991) चा मूळ आधार घेण्यात आलेला आहे.
  • नामनिर्देशने ही वेगवेगळ्या रंगामध्ये  तिरप्या रेषांनी विकास आराखड्यातदर्शविण्यात येताततर काही प्रसिध्द ठिकाणांची नावे विकास आराखड्यातदर्शविण्यात येतातप्रसिध्द ठिकाणांची नावे आणि नामनिर्देशने या विकासआराखड्यातील दोन भिन्न बाबी आहेतबरीच प्रसिध्द धार्मिक स्थळे ही1991 च्या मंजूर पुनर्रचित विकास आराखड्यामध्ये नामनिर्देशित केलेलीनसून मात्र त्यांची नावे दर्शविण्यात आलेली आहेत आणि ज्या ज्या ठिकाणी दुरुस्तीची आवश्यकता नसेलती अंतिम विकास नियोजन आराखडा 2034मध्ये कायम ठेवण्यात येतील.
  • सर्व पुरातन वारसा जतन वास्तु ह्या विकास आराखड्यामध्ये  दर्शवितात्यांची यादी अंतिम विकास आराखड्यास जोडण्यात येईल.
  • निवासीवाणिज्य किंवा औद्योगिक पट्टे जरी विकास आराखड्यातदर्शविलेले असले तरी त्या पट्टयांमध्ये समाविष्ट केलेली जागा म्हणजे तीजागा आरक्षित केली असे होत नाहीही चूक नव्हेसभोवतालचा पट्टा जमिनीचा वापर ह्यांच्यामध्ये गल्लत केली जात आहे अणि चुकीचा अर्थ काढण्यात येत आहेनागरिकांना विनंती करण्यात येते कीह्याबाबतीत गोंधळून जाऊ नयेप्रत्येक जमिनीचा भूभाग हा कोणत्या ना कोणत्या तरी पट्टयामध्ये समाविष्ट असतोच व आरक्षणेनामनिर्देशने तसेच रस्ते यांचे क्षेत्र देखील सभोवतालच्या पट्टयामध्ये समाविष्ट असते.
  • मंजूर सुधारीत विकास आराखडा 1991 मध्ये दर्शविलेल्या मोकळ्या जागा ज्या मनोरंजन मैदानाकरिता नामनिर्देशित आहेत त्या मनोरंजन मैदान म्हणून महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध प्रकाशित केलेल्या यादीत कायम ठेवण्यात आल्या आहेतउदाहरणार्थहॉर्निमन सर्कल हे मंजूर पुनर्रचित विकास आराखडा 1991 मध्ये मनोरंजन मैदानाकरिता नामनिर्देशित असल्यामुळे ते महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या नामनिर्देशनाच्या यादीत मनोरंजन मैदान म्हणनूच कायम ठेवण्यात आलेले आहेतसेचविकास नियंत्रण नियमावली, 1991 नुसार मनोरंजनमैदानाच्या क्षेत्रफळाच्या 15 टक्के इतके बांधकाम अनुज्ञेय आहेपरंतु,सुधारीत प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली 2034 मध्ये सुरक्षा चौकी शौचालय वगळता सध्या अनुज्ञेय असलेल्या 15 टक्के बांधकामास भविष्यात अटकाव करण्याकरिता योग्य तो फेरबदल करण्याचा विचार आहे.
  • खाजगी भूभागावर असलेल्या सुविधानकाशावर दर्शविण्यात आलेल्या नाहीततथापिअशा सुविधात्यांच्या अस्तित्वास अनुसरुन शहरी सुविधा म्हणून गणण्यात येतीलतसेच त्याविषयीचा विकास नियोजन दृष्टीकोन हा नागरिकांच्या निरीक्षणासापेक्ष विचाराधीन आहे.
  • काही नामनिर्देशनाच्या त्रुटी ह्या संयुक्त वापरासाठी दर्शविण्यासाठीचे नामनिर्देशन नसल्यामुळे झालेल्या आहेतत्यामुळे अश्या संयुक्त वापराच्या नामनिर्देशनासाठी नामनिर्देशनांची संख्या वाढविणे योग्य नसून, `भाग’ आणि/किंवा `खाजगी’ अशा शब्दांचा संयुक्त वापरासाठीजसे `निवासी’ आणि `वाहनतळ’ हे `वाहनतळ भाग’ म्हणून नामनिर्देशीत करावयाचे विचाराधीन आहे.
  1. मार्गदर्शक तत्‍वे व टिपाः
नामनिर्देशन विभाग पहाणी अहवाल अंतिम करण्याकरिता मार्गदर्शक त्वे टिपा खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आले आहेत

मार्गदर्शक त्वे -
  1. प्रारुप विकास नियोजन आराखडा – 2034 मध्‍ये दर्शविलेले नामनिर्देशन जर1991च्‍या मंजूर पुनर्रचित विकास नियोजन आराखडयामध्‍ये देखील नामनिर्देशन म्‍हणून दर्शविलेले असल्यास ते नामनिर्देशन म्हणून कायम ठेवण्यात यावे.
  2. प्रारुप विकास नियोजन आराखडा – 2034 मध्‍ये दर्शविलेले नामनिर्देशन जर मंजूर पुनर्रचित विकास नियोजन आराखडा 1991 मध्ये आरक्षण म्हणून दर्शविले असेल व गेल्‍या 20 वर्षामध्‍ये विकसित झाले असेलतर ते नामनिर्देशन म्हणून कायम ठेवण्यात यावे.
  3. प्रारुप विकास नियोजन आराखडा 2034 मध्‍ये दर्शविलेले नामनिर्देशन जर मंजूर पुनर्रचित विकास नियोजन आराखडा 1991 मध्‍ये आरक्षण अथवा नामनिर्देशन म्हणून दर्शविले नसेलतर ते सभोवतालच्या पट्टयामध्ये समाविष्‍ट म्‍हणून दर्शवावे.
  4. प्रारुप विकास नियोजन आराखडा 2034 मध्‍ये दर्शविलेले नामनिर्देशन जर मंजूर पुनर्रचित विकास नियोजन आराखडा 1991 मध्‍ये आर क्षण अथवा नामनिर्देशन म्हणून दर्शविले नसेलपरंतु बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेच्‍या मालकीचे असेल तर ते नामनिर्देशन म्हणून कायम ठेवण्यात यावे.
  5. प्रारुप विकास नियोजन आराखडा 2034 मध्‍ये दर्शविलेले नामनिर्देशन जर मंजूर पुनर्रचित विकास नियोजन आराखडा 1991 मध्‍ये आर क्षण अथवा नामनिर्देशन म्हणून दर्शविलेले नसेलपरंतु शासनाच्या मालकीचे अथवा शासनाच्या जमिनीवर विकसित केले असल्यास ते नामनिर्देशन म्हणून कायम ठेवावे.

टीपः
खालील टिपांचा समावेश करुन सदर सर्वेक्षण महापालिकेच्या संकेतस्थळावरप्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे:
  1. नामनिर्देशन कुठल्याही अधिकृत अनधिकृत विकासाची वैधता दर्शवितनाही.
  2. तसेच चुका किंवा वगळलेले नामनिर्देशनांबाबत वैध कागदपत्रांच्या पडताळणीपश्चात योग्यतेनुसार निर्णय घेण्यात येईल.
  3. प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप विकास आराखडा 2034 मध्ये दर्शविलेले खाजगी भूखंडावरील नामनिर्देशनमंजूर पुनर्रचित विकास आराखडा 1991 मध्येनामनिर्देशित किंवा आरक्षित नसल्यासलगतच्या पट्टयात अंतर्भूत करण्यातआले आहे.
  4. अभिन्यासातील मनोरंजन मैदान त्या अभिन्यासातील रहिवाश्यांच्यावापराकरिताच उपलब्ध असेल  त्यांच्या भूसंपादनाची जबाबदारी सार्वजनिक प्राधिकरणाची नसेल.
  5. पुरातन वारसा जतन वास्तुंची यादी विकास आराखड्यास स्वतंत्रपणे जोडण्यात येईल.

वृक्ष तोड़ने की मंजूरी को लेकर आयुक्त के अधिकार बढ़ाने से शिवसेना नाराज

वृक्ष तोड़ने की मंजूरी को लेकर आयुक्त के अधिकार बढ़ाने से शिवसेना नाराज 
संवाददाता 
मुंबई । मुंबई में विकास कार्य करने के दौरान कई वृक्ष बाधित होते है । काम में अड़चन निर्माण करने वाले पेड़ों की संख्या 9 से अधिक होने पर उन्हें तोड़ने के लिए वृक्ष अधिकार की मंजूरी लिया जाना आवश्यक है । इसकी संख्या में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव तैयार किये जाने के बावजूद बिना समिति की मंजूरी के आयुक्त द्वारा मनमानी कर इस संख्या को बढाकर 25 कर दी गयी है । जिससे समिति का अधिकार कम करने के साथ ही नगरसेवकों के अधिकारों को छीने जाने का आरोप मनपा सभागृह नेता तृष्णा विश्वासराव ने स्थायी समिति की बैठक में हरकती के मुद्दे द्वारा किया । 
         गौरतलब है कि मुंबई में निर्माणकार्य सम्बन्ध में मनपा के इमारत प्रस्ताव विभाग से मंजूरी के लगभग 150 प्रकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी । जिसमे बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता था । इन मंजूरी की संख्या को काम कर 58 कर दिया गया है । ईमारत निर्माणकार्य के लाइसेंस 60 दिनों में देने का निर्णय लिया गया है । साथ ही आयुक्त द्वारा 9 वृक्ष तोड़ने तक की मंजूरी दी जा सकती है । जिसमे बढ़ोत्तरी कर आयुक्त द्वारा 25 वृक्ष किया गया है । इस सन्दर्भ में तैयार की गयी पुस्तक का हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रकाशन किया गया है । जबकि वृक्ष की संख्या बढ़ाने के सन्दर्भ का प्रस्ताव 7 जनवरी को वृक्ष प्राधिकरण समिति की बैठक में पेश किया जाना है । बावजूद इसके पहले ही पुस्तक में वृक्ष तोड़ने की संख्या 25 होने का आयुक्त द्वारा उल्लेख किया गया है । जिसका विरोध करते हुए नगरसेवकों के अधिकार को काम करने का आरोप मनपा सभागृह नेता तृष्णा विश्वासराव ने स्थायी समिति की बैठक में हरकती के मुद्दे द्वारा किया । साथ ही आयुक्त द्वारा मनमानी करने की बात कही । जिसपर मनसे गटनेता संदीप देशपांडे ने सत्ताधारी शिवसेना के पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथों इस पुस्तक का प्रकाशन न किये जाने का दुःख होने पर यह हरकती का मुद्दा लाये जाने का आरोप लगाया । सत्ता में होने के बाद भी शिवसेना को हरकती का मुद्दा लेना पड़ रहा है यह शिवसेना की असफलता है । । शिवसेना के नेता आयुक्त से उनका प्रस्ताव मंजूर करने के बाद सेटिंग कर अपनी मांगे मान्य कराते है । ऐसा आरोप देशपांडे ने लगाया । स्थायी समिति अध्यक्ष यशोधर फणसे द्वारा देशपांडे को रोके जाने से स्थायी समिति की बैठक का विरोध कर सभा का त्याग किया । समाजवादी गटनेता रईस शेख ने इस तरह नियम को बदलने के सन्दर्भ में गटनेताओं को मसौदा दिया जाता था । । तो अब इस तरह हरकती का मुद्दा लेना योग्य है क्या? भारत के व्यावसायिक दृष्टि से विश्व में १५४ क्रमांक है । इमारत निर्माणकार्य को जल्दी मंजूरी देने से मुंबई का जल्द विकास हो सकता है तो ऐसे में शिवसेना अनदेखी क्यों कर रही है । ऐसा प्रश्न शेख ने किया । भाजपा गटनेता मनोज कोटक व नगरसेवक विनोद शेलार ने भी चर्चा कर शिवसेना के मुद्दे का समर्थन नहीं किया । जिससे शिवसेना अकेली पड़ गयी । शिवसेना के अकेले पड़ने के बावजूद स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे ने इस सम्बन्ध में प्रशासन को जानकरी देने का आदेश देते हुए मुद्दे को रोके जाने का स्पष्ट किया ।

बेस्ट के बिजली ग्राहकों को वितरित किया गया एलईडी बल्ब एलईडी बल्ब से वर्ष का 11.8 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होगी

बेस्ट के बिजली ग्राहकों को वितरित किया गया एलईडी बल्ब  
एलईडी बल्ब से वर्ष का 11.8 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होगी 
संवाददाता 
मुंबई । बेस्ट द्वारा दक्षिण मुंबई में बिजली आपूर्ति की जाती है । बिजली की बचत करने के लिए बेस्ट प्रशासन द्वारा ईईएसएल कंपनी की मदद से डोमेस्टिक एफिशिएंट लायटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत बेस्ट के बिजली ग्राहकों को एलईडी बल्ब का वितरण किया गया । इस प्रोग्राम में बेस्ट समिति अध्यक्ष  अरविंद दुधवड़कर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे । एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किये जाने से वर्ष का लगभग 11.8 करोड़ यूनिट बिजली की बचत की जा सकेगी । 
          गौरतलब है कि बेस्ट प्रशासन द्वारा बिजली की बचत करने के लिए ग्राहकों से एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने का आवाहन किया जा रहा है । बेस्ट के लगभग सवा नौ लाख बिजली ग्राहक है । जिन्हे सस्ते में एलईडी बल्ब मुहैया किये जाने का निर्णय बेस्ट प्रशासन द्वारा लिया गया था । जिसका शुभारंभ कल बेस्ट प्रशासन द्वारा किया गया । बेस्ट के बिजली  ग्राहकों को एलईडी बल्ब उपलब्ध करने में ईईएसएल कंपनी की मदद ली गयी है । 22 दिसंबर को आयोजित डोमेस्टिक एफिशिएंट लायटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत बेस्ट के बिजली ग्राहकों को एलईडी बल्ब का वितरण किया गया । इस प्रोग्राम के तहत बेस्ट के प्रत्येक बिजली ग्राहकों को 7 वेट क्षमता के 4 एलईडी बल्ब दिए जाने है । जिसके अनुसार बेस्ट के लगभग 10 बिजली ग्राहकों एलईडी बल्ब दिए गए है । मे. ईईएसएल कंपनी द्वारा बेस्ट उपक्रम के मुंबई शहर के अंतर्गत विविध जगहों पर स्टॉल(किओस्क) खोले जाएंगे । इन स्टॉल्स पर 100 रुपये में यह एलईडी बल्ब उपलब्ध किये जाएंगे । वहीँ जिन ग्राहकों द्वारा एक साथ पैसे नहीं भरे जा सकते है उनके बिजली बिल में प्रति माह 10 रुपये अधिक वसूला जाएगा । ऐसा होने पर ग्राहकों को 5 रुपये अधिक याने 105 रुपये देने पड़ेंगे । ग्राहकों द्वारा एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किये जाने से लगभग 40 से 50 प्रतिशत बिजली की बचत करने में मदद मिलेगी । साथ ही ग्राहकों द्वारा कई बार बिजली बिल अधिक आने की शिकायत की जा रही है । ऐसे में एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से इस परेशानी से निपटने में मदद मिलने का बेस्ट प्रशासन ने कहा है । सभी ग्राहकों दवारा एल ई डी बल्ब  का उपयोग किया गया तो रोजाना 90 मेगावाट बिजली की बचत होगी। जबकि सालाना 11.8 करोड़ यूनिट बिजली बचेगी । शुरुआत में प्रति ग्राहकों को केवल चार एलईडी बल्ब दिए जा रहे है । बाद में इस संख्या में बढ़ोत्तरी कर 10 एलईडी बल्ब दिए जाने का विचार बेस्ट प्रशासन कर रही है । 

इमारतों में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य

इमारतों में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य
मुंबई। देश में बढ़ रही आंतकवादी घटनाओं को देखते हुए हर बार मुंबई में हाई अलर्ट किया जाता है। भविष्य में मुंबई में किसी  भी तरह की आंतकवाद जैसी घटनाएं न घटे इसे देखते हुए मुंबई की विभिन्न इमारतों में सुरक्षा को लेकर और पुलिस की मदद  करने की उद्देश्य से मुंबई की सभी इमारतों के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य करने से संबंधित ठराव की सूचना मन पा सभागृह में मंजूरी के लिए आनेवाली है।
     बता दें कि मुुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुआ आंतकवादी हमला सीएसटीएम स्टेशन पर मनपा मुख्यालय के पास ही हुआ  था। मुख्यालय के बाहर लगाएं गए सीसीटीवी कै मरे में आंतकवादी अजमल कसाब की हरकतें रिकार्ड हो गया थी। सीसीटीवी के   इस उपयोग  को देखते हुए भविष्य में शहर में किसी भी घटना को कै द करने के लिए सीसीटीवी को शहर की सभी ुइमारतों में  लगाना अनिवार्य करने का निर्णय लेने की योजना मनपा ने बनाई है। मुंबई शहर में  आएं दिन चोरी और लूटमार की घटनाओं में  बढ़ोत्तरी हो रही है। इसे देखते हुए  सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा रक्षक आदि को मजबूत करने की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे  संबंधित प्रस्ताव हेमांगी चेंबूरकर ने मनपा सदन में उपस्थित किया है। सदन से मंजूरी मिलने के बाद  इसे आयुक्त के पास भेजा  जाएंगा। 

नवजात शिशु के लिए मनपा प्रसुतिगृह में अतिदक्षता विभाग शुरू करने की मांग

नवजात शिशु के लिए मनपा प्रसुतिगृह में अतिदक्षता विभाग शुरू करने की मांग
मुंबई। मुंबई मनपा नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अपने बजट में अधिक से अधिक पैसे का प्रावधान करती है, परंतु उसके  बावजूद मनपा के सभी प्रसुतिगृहों में नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग की सुविधा उपलब्ध नही है। जिसके कारण गरीब बच्चों की  माताओं को अनेक परेशानियों को सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो इस कमी के कारण बच्चों की जान पर भी खतरा बन  आता है। इसे ध्यान में रखकर मुंबई मनपा के सभी अस्पतालों के प्रसुतिगृह में नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए नवजात शिशु  अतिदक्षता विभाग स्थापित करने की मांग नगरसेविका आसावरी पाटिल ने औचित्य के मुद्दे के तहत उठाया है।
     आसावरी पाटिल ने कहा कि समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों की पूरी तरह से वृद्धि नहीं हुई होती है। इसलिए ऐसे बच्चों  को अतिदक्षता विभाग में कांच के पेटी में रखा जाता है। मनपा के सभी प्रसूतिगृहों में नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग की सुविधा  उपलब्ध नहीं होने के कारण गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है और वहां की फीस चु़का पाने में वो असमर्थ होते  हैं, जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और इस भागदौड़ में बच्चों की तबीयत और खराब हो जाती है। इसलिए  मनपा को इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग शुरू करना चाहिए।