पानी लिकेज व चोरी रोकने के लिए मनपा ने विशेष दस्ता बनाया

पानी  लिकेज व चोरी रोकने के लिए मनपा ने विशेष दस्ता बनाया

संवाददाता
मुंबई / मुंबई के भितर पानी के पाईप लाईन से होने वाले लिकेज व चोरी रोके जाने के लिए  विशेष दस्ता बनाया जा रहा है.
इस दस्ते को बनाये जाने के लिए प्रशासकीय मान्यता    प्राफ्त हुयी है इस दस्ते में कर्मचारीयो को  नियुक्त करने के बाद  इस विशेष दस्ते का कार्य सुरू होगा. भविष्य में नागरिको कि शिकायत समय पर नोटीस देकर उसपर जल्द किया जा सके उसके लिए मनपा कॉलसेंटर  बनायेगी जिसमें  मुंबईकर  अपने पानी के विषय में शिकायत  कर सकते है.
गौरतलब है कि बरसात कम  होने के चलते  मुंबई  को पानी  वितरण करने वाले तलाव-झील में पानी कम जमा हुवा है. जिसमें पानी लिकेज के वजह से लाखो लिटर पानी बरबाद होता है.इसके लिए लिकेज होने वाले पानी के पाईप लाईन की जल्द मरम्मत किया जान जरुरी है.
पानी के पाईप लाईन से होने वाले लिकेज व चोरी का पैमाना
विभागस्तर पर कम करने के लिए एक  हेल्प लाईन नंबर उपलब्ध  करवाकर दिया जाए ,  यह मांग काँग्रेस के नगरसेवक रामआशिष गुप्ता ने  चार महिने पहले किया  था. इस मांग पर  गंभीरता से विचार  मनपा प्रशासन ने  नही किया . जलअभियंता  विभाग के  पानी वितरण के विषय के सभी प्रकार के शिकायत पर गंभीरता से विचार करने के लिए व उसके बारे में अगली कार्यवाही व उसके लिए लगने वाला समय इस पर विशेष ध्यान रखा जाये, इसके लिए जलवितरण सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत २४ घंटे ७ दिन कॉल सेंटर  बनाये जाने  के लिए टेंडर बनाए जाने का कार्य  आखरी टप्पे  पर है यह जाकारी जलअभियंता अशोक तवाडिया ने दिया. आने वाले आर्थिक  वर्ष में यह  कॉल सेंटर कार्यान्वित किया जाने वाला है. पानी चोरी को ध्यान में रखकर वार्ड वाईज
अनधिकृत  पानी की लाईन खोजकर कारवाई किया जाता है. २२ से २७ फरवरी इस समय चलाये गए  विशेष मुहीम में लगभग १४०० अनधिकृत  पानी की लाईन  काटा गया है. जिसमे शहर के २९८, पूर्व उपनगर के ५६३ और पश्चिम उपनगर के   ६०२ अनधिकृत पानी के कनेक्शन का समावेश है.पानी के पाईप लाईन का निरीक्षण करके और मिले शिकायत पर  लिकेज मरम्मत किया जाता है. जिसके अनुसार पिछले  महिनें में लगभग साडेतीन हजार लिकेज  दुरुस्त  किया गया है.इसमें  शहर के ९२९, पूर्व उपनगर में १३८६ और पश्चिम उपनगर में १४५७ इतने लिकेज मरम्मत कर दुरुस्त  किया गया है.

लैक्मे फैशन वीक के एक्सक्लूसिव अपडेट्स अब रोपोसो पर

~ रोपोसो बना लैक्मे फैशन वीक 2016 का अधिकृत सोशल मीडिया चैनल ~

मुंबई, 28 मार्च 2016: भारत का एकमात्र फैशन सोशल नेटवर्क को हाल ही में लैक्मे फैशन वीक समर / रिजॉर्ट 2016 (30 मार्च से 3 अप्रैल) का आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल तय किया गया है।  इस मशहूर फैशन वीक का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। देश के सोशल कैलेंडर का यह बेहद ख़ास आयोजन है जहां फैशन जगत के जानेमाने लोग और फैशन के कद्रदान एकजुट होते हैं और जहां अनुभवी व उभरते फैशन डिजाइनर एक मंच पर दिखाई देते हैं। फैशन जगत में रोपोसो की लोकप्रियता की वजह से इसे लाइव कवरेज, ट्रेंड अपडेट, कैम्पेन एक्सक्लूसिव वीडियोज आदि के लिए चुना गया है। 

इस गठजोड़ पर रोपोसो के सह-संस्थापक अविनाश सक्सेना ने कहा, 'इस गठबंधन से हम बहुत रोमांचित है।  यह हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि लैक्मे फैशन वीक ने फेसबुक, ट्विटर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बजाय हमें अपना आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल चुना है।  नए इन्नोवेशन और आगामी फीचर्स अपडेट के साथ हम अपने यूजर्स को लैक्मे फैशन वीक के दौरान बहुत ही व्यस्त रखेंगे।  फैशन डिजाइनरों के साथ-साथ फैशन प्रेमी भी इस साल सिर्फ रोपोसो पर लैक्मे फैशन वीक की दिलचस्प, सम्पूर्ण और लाइव कवरेज देख पाएंगे। 

नए ट्रेंड की तलाश करने वालों के लिए तो रोपोसो पर लॉगऑन करने की और भी ज्यादा वजह हैं।  रोपोसो पर फैशन वीक के रियल टाइम और पर्दे के पीछे के सारे ऐक्शन दर्शाए जाएंगे।  इसके लिए रोपोसो लैक्मे फैशन वीक के एक्सक्लूसिव वीडियोज पोस्ट किए जाएंगे, देश के प्रतिष्ठित डिजाइनर क्या प्रदर्शित कर रहें हैं इस बारे में नियमित रूप से पोस्ट किए जाएंगे तथा पुरे आयोजन की इर्द-गिर्द विशेष कैम्पेन चलाई जाएंगी। 

मंत्रालयासमोरील शेतकरी आत्महत्या, चवदार तळ्याचे शुद्धीकरण आणि विद्यार्थ्यांविरुद्ध देशद्रोहाच्या तक्रारी प्रकरणी विधानसभेचे कामकाज ठप्प विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडले स्थगन प्रस्ताव

मंत्रालयासमोरील शेतकरी आत्महत्या, चवदार तळ्याचे शुद्धीकरण

आणि विद्यार्थ्यांविरुद्ध देशद्रोहाच्या तक्रारी प्रकरणी विधानसभेचे कामकाज ठप्प

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडले स्थगन प्रस्ताव

मुंबई, दि. २८ मार्च २०१६:

नांदेड जिल्ह्यातील तरुण शेतकरी माधव कदम यांनी मंत्रालयासमोर केलेली आत्महत्या, महाड येथील चवदार तळ्याचे हेतूपुरस्सर केलेले शुद्धीकरण आणि पुणे येथील फर्ग्युसन महाविद्यालयात आंबेडकरवादी विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात झालेल्या प्रयत्नांचे आज विधानसभेत तीव्र पडसाद उमटले. या तीनही मुद्द्यांवर दिवसभरात अनेकदा सभागृहाचे कामकाज बंद पडले व दुपारनंतर ते दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून हे तीनही मुद्दे सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, हे स्थगन प्रस्ताव स्वीकारल्या न गेल्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष आदी विरोधी पक्षांनी आक्रमक होत सरकारला धारेवर धरले. मंत्रालयासमोर झालेल्या शेतकरी आत्महत्येच्या अनुषंगाने कर्जमाफी व शेतकऱ्यांना थेट भरीव आर्थिक मदतीवर चर्चा करून सदरहू शेतकऱ्याला सभागृहात श्रद्धांजली अर्पण करावी, चवदार तळ्याच्या शुद्धीकरणामुळे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सत्याग्रहाचा अवमान झाल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करून सरकारने देशाची जाहीर माफी मागावी, तसेच फर्ग्युसन महाविद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समर्थनार्थ व मनुवादाविरोधात नारेबाजी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर देशविरोधी गुन्हे दाखल करण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या प्राचार्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अकोला जिल्हातील बार्शीटाकळी येथे धम्म प्रचारकांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी तक्रारही दाखल करून न घेणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करावी, आदी मागण्या विरोधी पक्षांनी लावून धरल्या होत्या. परंतु, सरकारने त्यास प्रतिसाद न दिल्याने विरोधी पक्षांनी सभागृह दणाणून सोडले.

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चौथ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मागील काही दिवसात घडलेल्या सामाजिक प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. शेतकरी कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना मंत्रालयासमोर येऊन आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे, ही घटना महाराष्ट्राला काळिमा फासणारी आहे. राज्याच्या दृष्टीने हा काळा दिवस असल्याचा उल्लेख करून विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यात सलग ४ वर्षांपासून पडणाऱ्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तातडीने कर्जमाफी योजना जाहीर करावी, ही मागणी सभागृहात पुन्हा उपस्थित केली. शेतकऱ्यांप्रती सरकारला कोणत्याही संवेदना उरलेल्या नाहीत. सरकारने वारंवार केलेल्या पॅकेजच्या घोषणा फसव्या असून सरकारचे कोणतेही निर्णय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. योग्यवेळ आल्यावर  कर्जमाफीचा निर्णय करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पण सरकार आता कर्जमाफीसाठी जिल्हा परिषद निवडणुकांची वाट पाहत आहे का? असा सवालही विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

महाड येथील चवदार तळ्याच्या आंदोलनाला ऐतिहासिक आणि सामाजिक सुधारणेची  पार्श्वभूमी असतानाही तळ्याचे शुद्धीकरण करण्याची घटना महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान करणारी आहे. या घटनेचा निषेध करून विखे पाटील पुढे म्हणाले की, जलसंपदा विभागाने नद्यांचे पूजन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र चवदार तळ्याचे  शुद्धीकरणाचा घाट घालून सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि अधिकाऱ्यांनी समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

फर्ग्युसन महाविद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पणतू सुजत आंबेडकर याच्यासह दलित चळवळीतील विद्यार्थी कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी घेतला. हा निर्णय कोणाच्या दबावामुळे घेण्यात आला, याचा खुलासा करून सरकारने प्राचार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करून विखे पाटील म्हणाले की, या सर्व सामाजिक घटना गंभीर असून सरकारच राज्यात सामाजिक विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

पत्रकारांशी संवाद साधताना विखे पाटील म्हणाले की, राज्यात भाजप-सेना सरकार सत्तेवर आल्यापासून दलितांवरील वाढते हल्ले विचारात घेतले तर या सरकारची वृत्ती आणि कृती ही खूप वेगळी असून अशा सामाजिक घटना घडत असतानाही सरकार शांतपणे बघायची भूमिका घेते. यावरून सरकारच्या भूमिकेचा खरा चेहरा पुढे आला असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली.

ने यूएई भारतीय उद्यमीमें किया $200 मिलियन का निवेश

 ने यूएई भारतीय उद्यमीमें किया $200 मिलियन का निवेश

पद्मश्री डॉ. बी.आर. शेट्टी ने यूएई की सबसे बड़ी निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की शुरू

मुंबई, 28 मार्च 2016: प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी व परोपकारी डॉ. बी.आर. शेट्टी ने स्वास्थ्य देखभाल के उद्योग में यूएई में $200 मिलियन का निवेश कर सबसे बड़ा निजी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा का अस्पताल शुरू किया है। आबू धाबी के खलीफा सिटी में स्थित एनएमसी रॉयल अस्पताल, बहु विशेषताओं व बहु-संस्कृतियों वाला होगा, जिसमें 500 बिस्तरों की कुल निर्मित क्षमता है, जो चारों भागों की देखभाल करनेवाले रेफरल अस्पताल के रूप में सेवाएँ देगा। यह नीतिगत बुनियादी ढांचे की प्रगति ऐसे सही समय पर आई है, जब भारत व यूएई अपनी आपसी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं| यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 40% आबादी भारतीयों की है। संस्कृति व ज्ञान के विकास के आदरणीय मंत्री, महामहिम शेख नाहयान मबारक अल नाहयान ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया।  

डॉ. बी.आर. शेट्टी, कार्यकारी उपाध्यक्ष व एनएमसी स्वास्थ्य-संभाल के सीईओ ने कहा कि, 'इस अस्पताल के खुलने से यूएई को व विशेषकर आबू धाबी के निवासियों के लिए बहु-प्रतीक्षित अद्यतन चिकित्सा सेवाएँ, स्वास्थ्य संभाल की सुविधाएँ व आपात-देखभाल उपलब्ध हुई है। सदैव अपना बहुमूल्य सहयोग देने के लिए मैं शासकों, विनियामकों व मेरे विदेशी निवेशकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिससे यूएई स्वास्थ्य संभाल को अगले स्तर पर ले जाने में मदद मिली।

मुंबई के डंपिंग ग्राउंड के संदर्भ में श्वेतपत्रिका तैयार कर मनपा सभागृह में पेश करने की मांग संवाददाता मुंबई । देवनार डंपिंग ग्राउंड में लगातार आग लगाने की घटना हो रही है । इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए देवनार सहित अन्य डंपिंग ग्राउंड के संदर्भ में आगामी सभागृह की बैठक में श्वेत पत्रिका पेश करने की मांग शिवसेना नगरसेवक अवकाश जाधव ने की है । गौरतलब है कि मुंबई में डम्पिंग ग्राउंड की समस्या गंभीर होती जा रही है । वहीँ देवनार डम्पिंग ग्राउंड में लगातार लग रही आग ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है । मनपा द्वारा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग को वर्ष 2012-13 में 1413 करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 में 1604 करोड़ रुपये, वर्ष 2014-15 में 1761 करोड़ रुपये, वर्ष 2015-16 में 2078 करोड़ रुपये व वर्ष 2016-17 के लिए 2852 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । पिछले पांच वर्षों में इस विभाग को दी जाने वाली राशि में दोगुना बढ़ोत्तरी किये जाने के बावजूद भी कचरों को नष्ट करने व प्रक्रिया में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है । 4 फरवरी 2016 को मनपा सभागृह की बैठक में देवनार डंपिंग ग्राउंड में लगी आग के सन्दर्भ में चर्चा की गयी थी इस चर्चा के दौरान मनपा आयुक्त द्वारा कई सूचनाएं की गयी । किन्तु अब तक इन सूचनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का जाधव ने कहा है । मनपा ने स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 3693 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इसके अंतर्गत मुंबईकरों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए प्रदूषण कम करने व कचरों को शास्त्रोक्त पद्धति से किस तरह नष्ट किया जाए इस संदर्भ में विचार करने की मांग अवकाश जाधव ने की है । साथ ही आपात्कालीन व्यवस्थापन विभाग द्वारा जिस तरह नियम तय किया जाता है उसी के अनुसार डंपिंग के भी आपातकालीन नियम तय कर उस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए । प्रदुषण का स्तर कितना है यह दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉनिक फलक डम्पिंग परिसर में लगाए जाने का जाधव ने कहा है । उच्च न्यायालय ने डंपिंग के संदर्भ में मनपा को जो फटकार लगाई है उसकी श्वेतपत्रिका आयुक्त द्वारा मनपा सभागृह में पेश करने के साथ ही उसकी प्रति उच्च न्यायालय व राज्य सरकार को भेजा जाए । लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए व डंपिंग मामले की पूरी जांच कर अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कड़क कार्रवाई की जाए । श्वेतपत्रिका तैयार करने में व उपाययोजना में कितने दिनों का समय लगेगा इसकी तारीख जाहिर करने की मांग अवकाश जाधव ने की है ।

मुंबई के डंपिंग ग्राउंड के संदर्भ में श्वेतपत्रिका तैयार कर मनपा सभागृह में पेश करने की मांग 

संवाददाता

मुंबई । देवनार डंपिंग ग्राउंड में लगातार आग लगाने की घटना हो रही है । इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए देवनार सहित अन्य डंपिंग ग्राउंड के संदर्भ में आगामी सभागृह की बैठक में श्वेत पत्रिका पेश करने की मांग शिवसेना नगरसेवक अवकाश जाधव ने की है । 

               गौरतलब है कि मुंबई में डम्पिंग ग्राउंड की समस्या गंभीर होती जा रही है । वहीँ देवनार डम्पिंग ग्राउंड में लगातार लग रही आग ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है । मनपा द्वारा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग को वर्ष 2012-13 में 1413 करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 में 1604 करोड़ रुपये, वर्ष 2014-15 में 1761 करोड़ रुपये, वर्ष 2015-16 में 2078 करोड़ रुपये व वर्ष 2016-17 के लिए 2852 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । पिछले पांच वर्षों में इस विभाग को दी जाने वाली राशि में दोगुना बढ़ोत्तरी किये जाने के बावजूद भी कचरों को नष्ट करने व प्रक्रिया में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है । 4 फरवरी 2016 को मनपा सभागृह की बैठक में देवनार डंपिंग ग्राउंड में लगी आग के सन्दर्भ में चर्चा की गयी थी इस चर्चा के दौरान मनपा आयुक्त द्वारा कई सूचनाएं की गयी । किन्तु अब तक इन सूचनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का जाधव ने कहा है । मनपा ने स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 3693 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । इसके अंतर्गत मुंबईकरों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए प्रदूषण कम करने व कचरों को शास्त्रोक्त पद्धति से किस तरह नष्ट किया जाए इस संदर्भ में विचार करने की मांग अवकाश जाधव ने की है । साथ ही आपात्कालीन व्यवस्थापन विभाग द्वारा जिस तरह नियम तय किया जाता है उसी के अनुसार डंपिंग के भी आपातकालीन नियम तय कर उस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए । प्रदुषण का स्तर कितना है यह दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉनिक फलक डम्पिंग परिसर में लगाए जाने का जाधव ने कहा है । उच्च न्यायालय ने डंपिंग के संदर्भ में मनपा को जो फटकार लगाई है उसकी श्वेतपत्रिका आयुक्त द्वारा मनपा सभागृह में पेश करने के साथ ही उसकी प्रति उच्च न्यायालय व राज्य सरकार को भेजा जाए । लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए व डंपिंग मामले की पूरी जांच कर अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कड़क कार्रवाई की जाए । श्वेतपत्रिका तैयार करने में व उपाययोजना में कितने दिनों का समय लगेगा इसकी तारीख जाहिर करने की मांग अवकाश जाधव ने की है ।

बेस्ट बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे बहाल कंपनी से बेस्ट ने बकाया ४ करोड़ रुपये वसूले

बेस्ट बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे बहाल 

कंपनी से बेस्ट ने बकाया ४ करोड़ रुपये वसूले 

संवाददाता

मुंबई । मुंबईकरों की दूसरी लाइफ लाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगाए गए थे । किन्तु कंपनी द्वारा बेस्ट को 4 करोड़ रुपये का चुना लगाए जाने से कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया था । यह बकाया बेस्ट प्रशासन द्वारा कंपनी से वसूल किये जाने के साथ ही 1 मार्च 2016 से बेस्ट बसों के बंद सीसीटीवी कैमरों को दोबारा शुरू किये जाने की जानकारी बेस्ट जनसंपर्क विभाग ने दी है । 

           गौरतलब है कि बेस्ट बस को मुंबईकरों की दूसरी लाइफ लाइन कहा जाता है । बेस्ट बसों से यात्रा करने वाले अधिकारियों की संख्या अधिक है ।  यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से बेस्ट बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय बेस्ट प्रशासन द्वारा लिया गया था । जिसका ठेका वेर्वे कोम्प्युसॉफ्ट प्रा. लि. कंपनी को ९ वर्षों 16 मई 2011 से 31 दिसंबर 2019 तक के लिए दिया गया था । इस कंपनी द्वारा बेस्ट के 3846 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे । साथ ही कंपनी द्वारा बसों में एलसीडी स्क्रीन भी लगाए गए थे । जिसके विज्ञापन से होने वाली आय का कुछ प्रतिशत बेस्ट प्रशासन को कंपनी द्वारा दिया जाता था । शुरू में कंपनी ने बेस्ट को समय पर पैसे दिए । किन्तु पिछले कुछ महीने कंपनी द्वारा पैसे देने में टाल मटोल किया जाने लगा । कंपनी द्वारा बेस्ट को राशि न दिए जाने से बेस्ट प्रशासन ने इस कंपनी को 3 बार नोटिस भेजा । बावजूद इसके कंपनी ने बेस्ट को पैसे नहीं दिए । जिससे बेस्ट के लगभग 4 करोड़ रुपये कंपनी पर बकाया हो गए थे । जिसे वसूल करने के लिए बेस्ट प्रशासन ने इस कंपनी का ठेका 20 दिसंबर 2015 से रद्द करने का निर्णय लिया था । जिससे यात्रियों की सुरक्षा राम भरोसे थी । लेकिन हाल ही में बेस्ट प्रशासन द्वारा कंपनी से 2 करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके है जबकि शेष राशि के लिए कंपनी ने एडवांस में पोस्ट एडेड चेक दिए जाने की जानकारी बेस्ट जनसंपर्क अधिकारी ने दी है । साथ हो दोबारा इसी कंपनी को ठेका देकर 1 मार्च 2016 से बेस्ट बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों को बहाल किया गया है । 

महिला अत्याचार से संबधित ६२ हजार लंबित मामले शिर्ध सुनवाई कि जाए- सुनिल प्रभु

महिला अत्याचार से संबधित ६२ हजार लंबित मामले शिर्ध सुनवाई कि जाए- सुनिल प्रभु

संवाददाता

मुंबई / महिला अत्याचार से संबधित ६२ हजार लंबित मामले शिर्ध सुनवाई कर राज्य सरकार शिर्ध कर उपाय- योजना कर कार्यवाही किए जाने की मां विधायक सुनिल प्रभु ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग किया है।

बता दे की सुनिल प्रभु ने  बताय की पुरे राज्य और मुंबई में ८मार्च को जागतिक महिला दि मनाते समय महिलाओ के सुरक्षा के बारे में अधिक प्रयास कर रही है, पिछले कुछ वर्षो में नाबालीग लडकी के बलात्कार घटना में बढत रोकने के लिए चिंतीत है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार कानुन बनाकर महिलाओ को सुरक्षा दिया  तथा संकट में पडी महिला को  पुलिस  सहाय्याता मिले उसके लिए मुंबई सहीत अनेक इलाके में हेल्पलाईन सुरु कि गयी है. सुनील प्रभु ने फिर कहा कि पिछले कुछ वर्षो में महिला व नाबालीग स्कुली व महाविधालय की विधार्थीनी पर हुए अत्याचार के विषय में लगभग ६२ हजार मामला न्यायालय में लंबित होने की जानकारी चौकाने वाली जानकारी  आयी है. राज्य की महिला पर हुए अत्याचार के विषय में महाराष्ट्र राज्य में ६२ हजार मामलो की जल्द सुनवाई की जाए यह उच्च न्यायालय ने २०१२ में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने के बावजद यह लंबित मामलो की सुनवाई नही कि गयी. श्री.प्रभु ने कहा की जरुरी कार्यवाही राज्य सरकार के तरफ से न किए जाने से मै राज्य सरकार का ध्यान दिला रहा हु. श्री.प्रभु नें उक्त विषय का पत्र मुख्यमंत्री को लिखकर आज की स्थिती से महिला अत्याचार से अवगत कराते हुए कहा है की ६२ हजार मामला  निर्णय के लिए लंबित होने के चलते इन मामलो के आरोपीयो को समय पर सजा न मिलने पर आरोपी को बार-बार गुनाह करने का अवसर मिलता है इसलिए महिलाओ के उपर अत्याचार की घटना बढ रही है. महिलाओ को सुरक्षा देकर इसके आरोपीयो को समय पर सजा देने के लिए लंबित मामले जल्द सुनवाई करना जरुरी है।