Thursday, 14 July 2016

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनच्या बांधकामास स्थगिती – महापौर श्रीमती स्नेहल आंबेकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनच्या बांधकामास स्थगिती
                     महापौर श्रीमती स्नेहल आंबेकर
     
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारत प्रस्ताव (शहर) विभागाने सी.एस. क्र. १७ए/७६, दादर नायगांव विभाग, गोकुळदास पास्ता रोड, दादर (पूर्व) येथील आंबेडकर भवन सदनास क्रमांक ईबी/८६४४/एफएस/ए अन्वये दिनांक १३.०४.२०१६  संबंधित ट्रस्टला अमान्यतेची सूचना (Intimation of Disapproval) दिलेली आहे. सदर सुचनेतील अट क्रमांक ८ मध्ये बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याअगोदर सर्व भाडेकरुंची सहमती घेऊन अस्तित्त्वात असलेले बांधकाम निष्कासित करावे अथवा निष्कासनापूर्वी भाडेकरुंची सहमती घेऊन टप्प्याटप्प्याने निष्कासन व बांधकाम असा आराखडा देऊन मंजूर करुन घ्यावा, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तथापि, सदर ट्रस्टने या अटींचे उल्लंघन केलेले आहे.
मुंबईच्या महापौर श्रीमती स्नेहल आंबेकर यांनी दिनांक १२ जुलै, २०१६ रोजी सदर भवनास भेट दिली होती. तसेच काल दिनांक १३ जुलै, २०१६ रोजी महापौर निवास, दादर येथे अधिकाऱयांसमवेत बैठकही घेण्यात आली. या बैठकीस उप आयुक्त (परिमंडळ  २) श्री. आनंद वागराळकर, एफ/दक्षिण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. विश्वास मोटे, कार्यकारी अभियंता श्री. खोत हे उपस्थित होते.
महापालिकेने कलम ३५४ नुसार दिलेल्या नोटीस मधील अटींची पूर्तता योग्यरित्या न केल्यामुळे ट्रस्टने नियमाचे उल्लंघन केले आहे. सदर नोटीशीतील अट क्रमांक ३ नुसार अस्तित्त्वात असलेल्या इमारतीतील सर्व भाडेकरुंना पर्यायी जागा उपलब्ध करुन द्याव्या लागतील. तशी जागा देण्यात आलेली नाही. तसेच त्या ठिकाणच्या वीज व पाणीपुरवठा खंडीत करावा लागतो, ही प्रक्रियाही करण्यात आलेली नाही. इमारत धोकादाकय असल्यामुळे निष्कासित करण्याकरीता त्याचा आराखडा व त्याचे टप्पे तयार करुन निष्कासित करणे गरजेचे होते. त्यामुळे अमान्यतेच्या सुचनेतील, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणाऱया अटींची पूर्तता केल्याशिवाय व बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय सदर ठिकाणी पुढे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करु नये, असे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

Tuesday, 31 May 2016

PUNJAB MAIL COMPLETES 104 YEARS

PUNJAB MAIL COMPLETES 104 YEARS




The origins of the Bombay to Peshawar Punjab Mail are rather unclear. Based on a Cost Estimate paper circa 1911 and a complaint by an irate passenger circa October 12, 1912 about the 'late arrival of the train by a few minutes at Delhi', it has been more or less inferred that the Punjab Mail made her maiden run out of Ballard Pier Mole station on 1 June 1912.
Punjab Mail is over 16 years older than the more glamorous Frontier Mail. Ballard Pier Mole station was actually a hub for GIPR services. The Punjab Mail, or Punjab Limited as she was then called, finally steamed out on 1 June 1912.
To begin with, there were the P & O steamers bringing in the mail, and the Officers of the Raj, along with their wives, on their first posting in Colonial India. The steamer voyage between Southampton and Bombay lasted thirteen days. As the British officials held combined tickets both for their voyage to Bombay, as well as their inland journey by train to their place of posting, they would, after disembarking, simply board one of the trains bound for either Madras, Calcutta or Delhi.
Of the trains, the most prestigious was the Punjab Mail, or Punjab Limited as she was then called. The Punjab Limited used to run on fixed mail days from Bombay's Ballard Pier Mole station all the way to Peshawar, via the GIP route, covering the 2,496 km in about 47 hrs.
The train comprised of six cars: three for passengers, and three for postal goods and mail. The three passenger carrying cars had a capacity of 96 passengers only. The sparkling cars were all corridor cars, and were made up of first class, dual berth compartments. Catering as they were to the upper class gentry, the cars were pretty well appointed, offering lavatories, bathrooms, a restaurant car, and a compartment for luggage and the servants of the white sahibs.
During the pre-partition period, the Punjab Limited was the fastest train in British India. The Punjab Limited's route ran over GIP track for the large part, and passed through Itarsi, Agra, Delhi, Amritsar and Lahore, before terminating at Peshawar Cantonment.
The train started originating and terminating at Bombay VT (now Chhatrapati Shivaji Terminus Mumbai) from 1914. The train then loosely came to be known as the Punjab Mail, rather than Punjab Limited, and became a daily service.
From a service meant primarily for the upper class white sahibs, the Punjab Mail soon started catering to the lower classes too. Third class cars started appearing on the Punjab Mail by the mid 1930s.
In 1914, the GIP route from Bombay to Delhi was some 1,541 km. which the train used to cover in 29 hr. 30 min.

In the early 1920s, this transit time was further reduced to 27 hr. 10 min., despite as many as eighteen intermediate stops.

In 1972, the trainsit time was again pushed up to 29 hr.
In 2011, the Punjab Mail has as many as 55 intermediate stops.
The Punjab Mail got an air-conditioned car in 1945.
After electrification of the Thull Ghats, the train has been electric hauled from Bombay VT to Manmad, from whence WP class steam engines took over. The train was WP hauled from Manmad all the way till Ferozepore.
In 1968, the train was dieselized upto Jhansi, and its loading increased from 12 to 15 cars. Dieselization was later extended from Jhansi till New Delhi, then by 1976, onwards till Ferozepore.
The number of cars was increased to 18, with two cars getting added on at Jhansi.
In the late 1970/early1980s, WCAM/1 dual current locomotive to run the Punjab Mail on electric traction right upto Bhusaval, with the changeover from dc to ac traction at Igatpuri.
The Punjab Mail takes 34 hrs. to cover the 1,930 km between Mumbai and Firozpur Cantonment. The train is electric hauled. The restaurant car has been replaced by a pantry car.
It has one AC First Class cum AC2 Tier, one AC2 Tier, Five AC3 Tier, 10 Sleeper Class, one pantry car, 3 general second class coaches and two general second class cum guard’s brake vans.

हैल्थऐनेब्लर ने पेश किया ’वैल कम्यूनिटीज़’ फीचर

हैल्थऐनेब्लर ने पेश किया ’वैल कम्यूनिटीज़’ फीचर

अब इसके प्रयोक्ता स्वास्थ्य व आरोग्य संबंधी विभिन्न विषयों पर अपने सवाल पोस्ट कर सकेंगे और सलाह प्राप्त कर पाएंगे तथा साथ की अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकेंगे

मुंबई, 31 मई 2016: स्वास्थ्य और चिकित्सीय सहायता के मामले में सूचना के साथ फैसला करने में मददगार और आंकड़ों के बल पर चलने वाले प्लैटफॉर्म ’हैल्थऐनेब्लर’ ने अपने मौजूदा ऑनलाइन प्लैट फॉर्म पर एक नवीन फीचर ’वैल कम्यूनिटीज़’ पेश किया है। यह फीचर स्वास्थ्य एवं आरोग्य को तय समूहों के जरिए अलग-अलग करता है जिनमें विविध प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता है जो इनफर्टिलिटी से लेकर कैंसर, स्किन केयर से लेकर फिटनेस तक हो सकते हैं। यह प्लैटफॉर्म डॉक्टरों व मरीजों दोनों को ही इसमें हिस्सा लेने का मौका देता है, जहां प्रयोक्ता अपने पसंदीदा समूह में सवाल पूछ सकता है और जवाब प्राप्त कर सकता है तथा जवाब देने वाले डॉक्टर के साथ ’सी द डॉक्टर’ बटन के द्वारा अपॉइंटमेंट भी सीधे ही बुक कर सकता है।

हैल्थऐनेब्लर के सीईओ एवं सह-संस्थापक बामासीश पॉल ने कहा, ’’जब आपको स्वास्थ्य योजना के बारे में कुछ भी न मालूम हो तो डॉक्टर के पास जाना अक्सर महंगा साबित हो सकता है। अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानना न केवल आपको शिक्षित बनाता है बल्कि आप सूचना के साथ फैसला करने की स्थिति में आ जाते हैं कि चिकित्सीय सहायता ली जाए या नहीं। चिकित्सीय सलाह के लिए केवल विश्वसनीय स्त्रोत पर ही भरोसा किया जा सकता है इसलिए हमारा ’वैल कॅम्यूनिटी’ फीचर यह सुनिश्चित करता है कि मरीजों को अपने सवालों के जवाब उसी समूह में अन्य मरीजों से मिल पाएं और हमारे नैटवर्क के डॉक्टरों से विशेषज्ञ परामर्श ले सकें।’’

इस प्लैटफॉर्म पर प्रयोक्ताओं को वैकल्पिक चिकित्सा, फिटनेस व खुराक, त्वचा व केश, कॉस्मेटिक उपचार, बाल स्वास्थ्य, मानसिक तंदुरुस्ति, यौन स्वास्थ्य, पेन मैनेजमेंट, पाचन संबंधी विकार, गर्भावस्था, पेरेन्टिंग, इनफर्टिलिटी, थायरॉइड विकार, ऐलर्जी, डायबिटीज़, हृदयरोग, फ्रैक्चर व पीठ दर्द, कैंसर व दंत रोग से संबंधित कम्युनिटीज़ मिलेंगी। एक बार जवाबों पर चर्चा हो जाए तो यह प्लैटफॉर्म प्रयोक्ता को सुविधा देता है कि उसके ग्रुप में परामर्श देने वाले डॉक्टर से सीधे मुलाकात का वक्त तय कर सके, इसके लिए ’सी द डॉक्टर’ बटन का उपयोग करना होगा।

मुंबईतील गरीब विद्यार्थ्यांच्या २५० शाळा नियमीत होणार हजारो विद्यार्थ्यांना दिला मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी न्याय भाजपाच्या प्रयत्नांना यश

मुंबईतील गरीब विद्यार्थ्यांच्या २५० शाळा  नियमीत होणार
हजारो विद्यार्थ्यांना दिला मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी न्याय
भाजपाच्या प्रयत्नांना यश
मुंबई दि. ३०
मुंबईतील झोपडपट्टी विभागात असणाऱ्या सुमारे २५० शाळा अनधिकृत ठरल्यामुळे त्यावर कारवाई झाल्यास शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येईल, हे लक्षात घेऊन आज भाजपाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे संयुक्त बैठक घेऊन या शाळांना अखेर न्याय मिळवून दिला आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे या शाळा नियमित होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

मुंबईत खाजगी, शासकीय व निमशासकीय  जमिनींवर शैक्षणिक आरक्षण नसलेल्या जागांवर उभ्या असणाऱ्या शाळा अनधिकृत ठरल्या होत्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सुरूवात महापालिकेने केली होती. काही शाळांना नोटीसाही बजावल्या होत्या, त्यामुळे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले होते, याप्रकरणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष  आमदार अॅड आशिष शेलार, भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी, उपमहापौर अलका केरकर यांनी  याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे अशी विनंती केली होती.  गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून या शाळा नियमित करण्याबाबत सरकारने विचार करावा अशी विनंतीही यांनी केली होती. त्यानुसार आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला  शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी, उपमहापौर अलका केरकर, आमदार कपील पाटील यांच्यासह जिल्हाधिकारी, शिक्षण व नगरविकास खात्याचे सचिव व संबंधीत  अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

ज्या शाळा खाजगी जागांवर  आहेत आणि ती जागा शैक्षणिक म्हणून  विकास आराखड्यात आरक्षित नाही. ती जागा नव्या विकास आराखड्यात शैक्षणिक म्हणून आरक्षित करण्यात येईल.  म्हाडा, एमएमआरडीए आणि अन्य शासकीय आणि निमशासकीय  जागांवर  ज्या शाळा आहेत त्यातील बहुतांश शाळा या झोपडपट्टी विभागात असून त्यांना झोपडपट्टीसाठी लावण्यात येणारा  सन २००० चा पात्रतेचा निकष लावून त्यांचा पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्यात येईल. या दोन्ही निर्णयांमुळे मुंबईतील सुमारे २५० शाळा नियमीत होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे व हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य संरक्षित झाले आहे.

जापान के कत्सुमी युसा हुए नॉर्थ ईस्ट युनाइटेड क्लब में शामिल

जापान के कत्सुमी युसा हुए नॉर्थ ईस्ट युनाइटेड क्लब में शामिल


~ यह जापानी मिडफिल्डर अपनी कमाल की फॉर्म और मैदान का रणनीतिक अनुभव साथ लाया है ~

मुंबई, 31 मई 2016: रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नियुक्तियों को आगे बढ़ाते हुए अब नॉर्थ ईस्ट युनाइटेड फुटबॉल क्लब (एनईयुएफसी) ने मिडफील्डर कत्सुमी युसा को अपने साथ जोड़ने की घोषणा की है। जापान के इस चपल और ऐथलेटिक फुटबॉलर ने आई-लीग में मोहन बागान की ओर से खेलते हुए कमाल की फॉर्म दिखाई है। हीरो आईएसएल 2016 के आगामी संस्करण में कत्सुमी युसा अपनी शानदार फॉर्म और मैदान के लंबे अनुभव के साथ एनईयुएफसी को लगातार आगे बढ़ाने में योगदान देने को पूरी तरह तैयार हैं।

मोहन बागान के साथ खेलते हुए कत्सुमी युसा भारतीय फुटबॉल जगत के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। एनईयुएफसी पहले ही रॉलिन बोर्जेस, सुब्रत पॉल और निर्मल छेत्री को साइन कर चुका हैं और अब कत्सुमी युसा को साइन कर के क्लब ने इस मुकाबले के अहम प्रतियोगी के तौर पर अपनी स्थिति और पुख्ता बना ली है।

टीम में नए खिलाड़ी की आमद से उत्साहित एनईयुएफसी के मालिक जॉन अब्राहम ने कहा, ‘नॉर्थ ईस्ट युनाइटेड फुटबॉल क्लब में कत्सुमी युसा का स्वागत करने की हमें बहुत खुशी है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने व्यक्तिगत रूप से उनका खेल देखा है और मुझे पूरा यकीन है वह कठिन स्थितियों में हमारे अनुभवी व कारगर हथियार साबित होंगे।’

Monday, 30 May 2016

सीएम और एमडी से अधिक वेतन पाते हैं मेट्रो के अफसर

सीएम और एमडी से अधिक वेतन पाते हैं मेट्रो के अफसर

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे से अधिक 6 अफसर वेतन पा रहे हैं। अधिक वेतन पानेवालों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुबोध गुप्ता, सिस्टम डायरेक्टर अजयकुमार भट्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर रमन्ना, सीएफओ इंद्रनील सरकार, इलेक्ट्रिकल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के शर्मा और सिविल विभाग के जनरल मैनेजर चरुहस जाधव अग्रक्रम पर होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने दी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड से मार्च 2016 में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अदा किए हुए वेतन की जानकारी मांगी थी। मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के डिप्टी अकाउंटेंट और पब्लिक इनफार्मेशन गणेश घुले ने अनिल गलगली को 119 अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट दी । इस लिस्ट का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे से अधिक 6 अफसर वेतन पा रहे हैं। अधिक वेतन पानेवालों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुबोध गुप्ता ( रु 2,08,706/-) , सिस्टम डायरेक्टर अजयकुमार भट्ट ( रु 2,03,346/-), इलेक्ट्रिकल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के शर्मा ( रु 1,92,945/-), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर रमन्ना ( रु 1,82,688/-) , सीएफओ इंद्रनील सरकार ( रु 1,51,936/-) और सिविल विभाग के जनरल मैनेजर चरुहस जाधव ( रु 1,51,936/-) टॉप पर हैं। कई वर्ष इललीगल तरीके से कार्यरत आर रमन्ना को एमएमआरडीए से सरकार के आदेश पर हटाने की पहल के बाद उसने इस्तीफा दिया और आनन फानन में आश्चर्यजनक तरीके से मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाई। जबकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को रु 57,000/- और मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे को रु 1,43,051/- इतना वेतन हैं। मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मुखिया के तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर महाराष्ट्र सरकार ने अश्विनी भिडे को प्रतिनियुक्ति पर भेजा हैं और इनका फैसला अंतिम होता हैं। मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के कुल 119 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 21 एमएमआरडीए का रिटायर्ड स्टाफ हैं। इनमें 5 एडवाइजर और 5 ओएसडी हैं। सबसे अधिक वेतन 1-1 लाख रुपए सीजीएम ट्रैक डी जी दिवटे और सिविल एडवाइजर के तौर पर एस आर नन्दर्गिकर को अदा किए जाते हैं। जबकि रिटायर्ड हुए लोगों रखने पर रोक है और डॉ जगन्नाथ ढोणे बनाम महाराष्ट्र सरकार की कोर्ट केस में इसपर रोक लगी थी। 119 में से 63 रेगुलर, 15 डेपुटेशन, 20 डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और 21 रिएम्प्लोयेड( रिटायर्ड ) हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के अनुसार वेतन के साथ वरिष्ठ अफसरों को निवास और गाडी की सेवा भी दी जाती हैं। इतना भारी वेतन जिन अफसरों को दिया जाता हैं उनके काम का जायजा हर 3 महीने में लेना चाहिए ताकि जो धन सरकारी तिजोरी से इनपर खर्च हो रहा हैं उसके मुताबिक उनसे काम लिया जाए।

सीएम और एमडी से अधिक वेतन पाते हैं मेट्रो के अफसर

सीएम और एमडी से अधिक वेतन पाते हैं मेट्रो के अफसर

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे से अधिक 6 अफसर वेतन पा रहे हैं। अधिक वेतन पानेवालों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुबोध गुप्ता, सिस्टम डायरेक्टर अजयकुमार भट्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर रमन्ना, सीएफओ इंद्रनील सरकार, इलेक्ट्रिकल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के शर्मा और सिविल विभाग के जनरल मैनेजर चरुहस जाधव अग्रक्रम पर होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने दी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड से मार्च 2016 में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अदा किए हुए वेतन की जानकारी मांगी थी। मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के डिप्टी अकाउंटेंट और पब्लिक इनफार्मेशन गणेश घुले ने अनिल गलगली को 119 अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट दी । इस लिस्ट का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे से अधिक 6 अफसर वेतन पा रहे हैं। अधिक वेतन पानेवालों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुबोध गुप्ता ( रु 2,08,706/-) , सिस्टम डायरेक्टर अजयकुमार भट्ट ( रु 2,03,346/-), इलेक्ट्रिकल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के शर्मा ( रु 1,92,945/-), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर रमन्ना ( रु 1,82,688/-) , सीएफओ इंद्रनील सरकार ( रु 1,51,936/-) और सिविल विभाग के जनरल मैनेजर चरुहस जाधव ( रु 1,51,936/-) टॉप पर हैं। कई वर्ष इललीगल तरीके से कार्यरत आर रमन्ना को एमएमआरडीए से सरकार के आदेश पर हटाने की पहल के बाद उसने इस्तीफा दिया और आनन फानन में आश्चर्यजनक तरीके से मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाई। जबकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को रु 57,000/- और मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे को रु 1,43,051/- इतना वेतन हैं। मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मुखिया के तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर महाराष्ट्र सरकार ने अश्विनी भिडे को प्रतिनियुक्ति पर भेजा हैं और इनका फैसला अंतिम होता हैं। मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के कुल 119 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 21 एमएमआरडीए का रिटायर्ड स्टाफ हैं। इनमें 5 एडवाइजर और 5 ओएसडी हैं। सबसे अधिक वेतन 1-1 लाख रुपए सीजीएम ट्रैक डी जी दिवटे और सिविल एडवाइजर के तौर पर एस आर नन्दर्गिकर को अदा किए जाते हैं। जबकि रिटायर्ड हुए लोगों रखने पर रोक है और डॉ जगन्नाथ ढोणे बनाम महाराष्ट्र सरकार की कोर्ट केस में इसपर रोक लगी थी। 119 में से 63 रेगुलर, 15 डेपुटेशन, 20 डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और 21 रिएम्प्लोयेड( रिटायर्ड ) हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के अनुसार वेतन के साथ वरिष्ठ अफसरों को निवास और गाडी की सेवा भी दी जाती हैं। इतना भारी वेतन जिन अफसरों को दिया जाता हैं उनके काम का जायजा हर 3 महीने में लेना चाहिए ताकि जो धन सरकारी तिजोरी से इनपर खर्च हो रहा हैं उसके मुताबिक उनसे काम लिया जाए।