चोरी का मोटरसायकल बेचने वाले दो गिरफ्तार

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चोरी का मोटरसायकल बेचने वाले दो गिरफ्तार

मुंबई। चोरी के मोटरसायकल कम पैसे में बेचने वाले दो लोगों को खार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मनोज रामसिंघानी और सतीश जाधव है। आरोपी मनोज मैकेनिक का काम करता था। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 मोटरसायकल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों को 17 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पिछले साल सितंबर महीने में खार 10वा रास्ता से एक मोटरसायकल चोरी का मामला खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान ही पुलिस निरीक्षक सुखलाल वर्पे को गुप्त जानकारी मिली कि कुर्ला में कम पैसे में चोरी की गाड़ी बेच रहे है। इस जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम कुर्ला के बैलबाजार पहुंची। आरोपी मनोज का कुर्ला के बैलबाजार में मोबाईल की दुकान है और दुकान के पीछे गोडाउन है। जिसमें गिरफ्तार दोनों आरोपी चोरी के मोटरसायकल छिपा कर रखते थे। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि आरोपी सतीश चोरी के मोटरसायकल पर फर्जी नबंर प्लेट लगाता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उक्त मोटरसायकल के कागजपत्र के बारे में पूछा तो आरोपी ने सही जवाब नहीं दिया। जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ किया। आरोपी मनोज ग्राहकों को दस हजार रुपए में मोटरसायकल बेचा करता था। साथ ही कहता था कि उक्त मोटरयाकल मुंबई में नहीं चलाए। आरोपी मनोज को दो वर्ष पहले भी इस तरह के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। 

फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेची जा रही मुंबईकरों की महंगी गाडिय़ां

फर्जी दस्तावेजों के सहारे
 बेची जा रही मुंबईकरों की महंगी गाडिय़ां

मुंबई। मुंबई में महंगी गाडिय़ां चुराकर उसे फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचा जा रहा है। इसके साथ ही गाडिय़ां चुराकर कम दामों पर बेचनेवाला गिरोह भी यहां सक्रिय है। दोनों ही मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई न केवल संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है बल्कि कई शातिर वाहन चोरों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने इस गिरोह के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले का मुख्य आरोपी अब भी फरार बतागया है। जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। पुलिस को संशय है कि इस गोरखधंधे में आरटीओ के अधिकारी तथा कर्मचारियों की भी लिप्तता हो सकती है।
गिरफ्तार आरोपी फर्जी कागजपत्र की मदद से बैंक में गाड़ी के लोन के लिए अर्ज दिया करते थे। कुछ रक्कम भरकर गाड़ी लेते थे। फर्जी वाहन टीसी बुक के आधार से नंबरप्लेट बनाकर गाड़ी कम पैसे में ग्राहकों को बेचा करते थे। गाड़ी का पूरा पैसो भरने के बाद कागजपत्र देगें ऐसा कहकर ग्राहकों से कुछ पैसे ले लेते थे। उक्त गिरफ्तार गिरोह तकरीबन चाल साल से इल तरह की वारदातों को अंजाम दे रही है। साथ ही पुलिस  ने संशय व्यक्त किया है कि इस प्रकरण में आरटीओ एजेंट और बैंक कर्मचारी भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अब्दुल शेख, नितीन राय, प्रभुसिंग राठोड़, सुरेश मोरे और गार्डन मिरकिटा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जी वाहन टीसी बुक, बैंक के लोन पेपर, फर्जी झेरॉक्स पहचान पत्र आदि बरामद की है। गत 6 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक नंदकिशोर जाधव रात के समय गस्ती पर ते। इसी दौरान उन्हें एक ईनोवा गाड़ी संशय अवस्था में दिखाई दी। जिसके बाद गाड़ी को रोका और उसकी जांच-पड़ताल की तो उक्त फर्जी काजगपत्र बरामद हुए।  इसके बाद गाड़ी चालक अब्दुल शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने शेख से पूछताछ की। पूछताछ में शेख ने चार और आरोपियों के बारे में बताया। जिसके बाद चारों आरोपियों को मालाड और विर्लेपाले से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर से पूछताछ की। मैनेजर ने पूछताछ में बताया कि गाड़ी के लिए बैंक ने लोन दिया था। मामले की अधिक जांच के लिए पुलिस ने आरटीओ विभाग की मदद ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की चार गाडिय़ा बरामद की है। जिनकी किमत 34 लाख बताई गई है। गाडिय़ा बेचकर गिरफ्तार आरोपियों ने कुल 10 लाख रुपए कमाए थे।

दंडित होंगे कचरा फैलानेवाले मुंबईकर

दंडित होंगे कचरा फैलानेवाले मुंबईकर

मुंबई। मुंबई मनपा प्रशासन अब कचरे को लेकर गंभीर रूख अख्तियार करने जा रहा है। शहर में कचरा फैलानेवालों को अब दंडित किया जाएगा। इसी के तहत सफाई मुकादम को दंड लगाने का अधिकार मनपा प्रशासन ने दिया है। इसके अतिरिक्त यदि दुकानदारों ने कचरे फैलाए तो उसका लाईसेंस मनपा रद्द करने जा रही है। जबकि विमानतल परिसर को गंदा करनेवालों को भी अब बख्सा नहीं जाएगा। अब डीजीसीए उस पर कड़ी नजर रखेगी।
मुंबई की दुकानें, होटल या फिर मटन शॉप वालों ने गंदगी फैलाई तो वे आर्थिक दंड के भागी होंगे। इन बातों की पुष्टि करते हुए मनपा के अतिरिक्त आयुक्त एस. वी. आर. श्रीनिवासन ने कहा है कि यदि होटल, उपहारगृहों, रेस्टॉरेंट, मटन तथा मीट दुकानदारों ने कचरा फैलाए तो उसके लाईसेंस को रद्द करने में किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी।
दूसरी ओर विमानतल परिसर की स्वच्छता को लेकर भी मनपा प्रशासन काफी गंभीर है। होटल, रेस्टॉरेंट, मटन तथा चिकेन दुकानों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। विदित हो कि दस किलोमीटर के क्षेत्र में यदि कचरा दिखा तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही दुकानों के लाईसेंस भी रद्द होंगे। सिविल एविएशन के डायरेक्टर ने मनपा प्रशासन से शिकायत की थी कि विमानतल परिसर तथा आसपास में मटन तथा चिकेन बेचनेवाले कचरा फेंकते हैं। इस कारण चिडिय़ां मंडराती है। इससे विमानों की आवाजाही बाधित होती है और साथ ही दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। इसे टालने के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।
विमानतल परिसर के 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में दो सफाईकर्मियों की तैनाती की गई है। बीस कामगारों पर एक मुकादम भी उपलब्ध कराया गया है।

बेस्ट घोटाले की सीआईडी जांच की जाए - देवेंद्र आंबेरकर

 बेस्ट घोटाले की सीआईडी जांच की जाए - देवेंद्र आंबेरकर
संवाददाता
मुंबई । शहर की दूसरी लाइफ लाइन कही जानेवाली बेस्ट में हुए सभी घोटालों की जांच सीआइडी से कराये जाने की मांग मनपा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र आंबेरकर ने मनपा सभागृह में बेस्ट बजट के सन्दर्भ में निवेदन पेश कर चर्चा के दौरान कही ।
            गौरतलब है कि बेस्ट आर्थिक रूप से घटे में चल रही है साथ ही बेस्ट कर्ज में भी डूबी है । जिससे उबरने के लिए बेस्ट प्रशासन ने बेस्ट किराये में बढ़ोत्तरी किये जाने की घोषणा की गयी है । किराये बढ़ोत्तरी के लिए बेस्ट में हुए घोटाले जिम्मेदार होने की बात आंबेरकर ने कही । सभागृह में बेस्ट बजट पर विरोधी पक्ष नेता आंबेरकर ने निवेदन पेश करते हुए कहा कि बेस्ट ने करोडो रुपयो का ठेका ठेकेदारों को दिया लेकिन कंपनी द्वारा काम ही न किये जाने से बेस्ट के पैसे बर्बाद होने से बेस्ट आर्थिक रूप से घाटे में आई है । साथ ही आंबेरकर ने कहा कि बस डेपो में अनेक विकास के काम शुरू होने के बाद भी बेस्ट को आय  प्राप्त नहीं हो रही । बेस्ट को अधिक आय प्राप्त कराने की मानसिकता सत्ताधारी व प्रशासन में न होने की बात आंबेरकर ने कही । बेस्ट में हुए घोटालों पर कैग ने भी टिपण्णी की थी । कैग द्वारा पेश रिपोर्ट की अधिकारी व सत्ताधारी अनदेखी कर ठेकेदारों को फायदा दिलाने का काम कर रहे है । बेस्ट में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का लगभग  करोडो का घोटाला हुआ है इसकी जांच नहीं की जा रही ।बेस्ट में कैझन घोटाला बिजली चोरी प्रकरण पवन ऊर्जा घोटाला गोराई बिच स्थित कमीशन घोटाला केएलजी  बिजली मीटर विज्ञापन ठेका कैनेडियन समयसारिणी आदि कई घोटाले हुए है । बेस्ट में यदि यह घोटाले न हुए होते तो बेस्ट का आर्थिक नुक्सान न होने की बात आंबेरकर ने बेस्ट बजट पर चर्चा के दौरान कही  । आंबेरकर ने इन सभी घोटालों की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है । जिसपर आनेवाली सभागृह में सर्वपक्षों द्वारा चर्चा की जायेगी ।
   

डॉ जगदीश पाटिल बेस्ट के महाप्रबंधक बने

डॉ जगदीश पाटिल बेस्ट के महाप्रबंधक बने
मुंबई / बेस्ट उपक्रम कार्यालय के प्रभारी महाप्रबंधक ओम प्रकाश गुप्ता से डॉ.जगदीश पाटिल ने महाप्रबंधक पद स्वीकार कर लिया है।डॉ पाटिल पहले महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल के निदेशक प्रबंधक पद पर काम कर रहे थे। डॉ पाटील ने बागवानी विषय में पी.एच.डी पद प्राफ्त किया है अमेरिकन इंटरनेशनल बागवानी महासभा ने भी डॉ.पाटील की  थीसिस की प्रशंसा की है। डॉ पाटिल शोलापुर जिले के जिलाअधिकारी, सातारा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महिला एवं बाल विकास आयुक्त पद पर कार्य किया है।

मुंबईकरो पर पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स का अतिरिक्त बोझ

मुंबईकरो पर पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स का अतिरिक्त बोझ

संवाददाता
मुंबई । उच्च न्यायालय के दिए आदेश के बाद मनपा ने कार्पेट क्षेत्र के अनुसार मुंबईकरों से प्रॉपर्टी कर वसूलने का निर्णय लिया है । जिसके अनुसार अब रेडिरेकनर का शुल्क और उसपर १.२ प्रतिशत के आधार पर गणना कर टैक्स वसूल किया जाएगा जिससे अब मुंबईकरों पर अधिक टैक्स भरने का बोझा पड़ेगा । जिसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए स्थायी समिति की बैठक में पेश किया जाएगा ।
          गौरतलब है कि मनपा ने पुराने कर प्रणाली की जगह १ अप्रैल २०१० से बजारभाव् के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली की शुरुआत की थी । जिसके तहत जमीन व इमारत का केपिटल निश्चित करने साथ ही इस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए मनपा द्वारा कुछ नियम बनाये गए थे । बावजूद इसके मनपा द्वारा वसूला जानेवाला सुधारित प्रॉपर्टी टैक्स बिल्टअप के आधार पर वसूले जाने से कई लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया । जिसके संदर्भ में ४० से भी ज्यादा याचिका पर कोर्ट में सुनवाई शुरू थी । इसमें इमारत के बिल्टअप क्षेत्र पर बाजरभाव निश्चित करने का नियम मनपा के अधिनियम १५४ (१अ)के नियम से विसंगत होने से नियमों में सुधार करने का विचार करने का निर्देश न्यायलय ने मनपा को दिया था । जिसके बाद मनपा ने इस कर प्रणाली के नियमों में सुधार कर बिल्टअप की जगह कार्पेट क्षेत्रफल के अनुसार कर वसूल करने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया है । यह सुधारित प्रस्ताव सितंबर महीने में स्थायी समिति में पेश किया गया था । किन्तु आचारसंहिता होने से प्रशासन ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया था । उस दौरान मनपा विरोधी पक्ष ने इसमें मुंबईकरों को लाभ देने की मांग की थी । ऐसा करने से मनपा को २२ प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ेगा याने लगभग २९७.१३ करोड़ का नुकसान होगा । ऐसा जवाब प्रशासन द्वारा दिया गया था । सुधारित प्रस्ताव के अनुसार घर व इमारत के कार्पेट क्षेत्र के आधार पर रेडिरेकनर का शुल्क और उसपर १.२ प्रतिशत के आधार पर गणना कर टैक्स वसूल किया जाएगा । बता दें कि मुंबईकरों पर पहले ही पार्किंग व बेस्ट किराया महंगा होने का बोझा डाला गया है इसके बाद अब प्रॉपर्टी टैक्स में भी बढ़ोत्तरी किये जाने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया है जिसका प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में पेश किया जाएगा ।

फेरीवालों को मुंबई से हटाने की मनपा की साजिश -शशांक राव

फेरीवालों को मुंबई से हटाने की मनपा की साजिश -शशांक राव
फेरीवाले २८ जनवरी को निकालेंगे मोर्चा
मोहम्मद मुकीम शेख
मुंबई । केंद्र सरकार द्वारा वर्ष २०१४ में फेरीवालों के सन्दर्भ में पॉलिसी तैयार की गई थी जिसके सन्दर्भ में राज्य सरकार ने मनपा से नियमवाली मांगी थी मनपा द्वारा फेरीवालों के लिए जो नियम बनाये गए है उसके अनुसार फेरीवालों को मुम्बई व महाराष्ट्र से हटाने का प्रयत्न किये जाने का आरोप मुंबई हॉकर्स यूनियन के अतिरिक्त महासचिव शशांक राव ने मनपा प्रशासन पर लगाया है ।
           बता दे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने फेरीवालों के लिए वर्ष २०१४ में एक पॉलिसी तैयार की  जिसे अमलीय रूप देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गयी जिसे लेकर मनपा से नियमावली मांगी गयी थी । शशांक का कहना है कि फेरीवालों के संदर्भ में मनपा प्रशासन ने आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है । इस समिति की ७ महीने के दौरान अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है । साथ ही फेरीवालों के लिए मनपा द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार सरकारी कार्यालय जंक्शन रास्तों के मोड़ पर रेलवे व बस डेपो के बाहर दूकान और व्यावसायिक इमारत अस्पताल धार्मिक स्थान आदि स्थानों के ५० फुट के दायरे में फेरीवालों को बैठने पर पाबंदी लगाने का मसौदा तैयार किया गया है । जल्द ही विधिमंडल अधिवेशन में यह नियम मंजूर किया जाना है । इस नियम को मंजूर कर सरकार व मनपा फेरीवालों को हटाकर मुम्बई व महाराष्ट्र को फेरीवाला मुक्त बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । जिसके खिलाफ आगामी २८ जनवरी को आजाद मैदान में मोर्चा निकाले जाने की जानकारी शशांक ने दी । सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकार के अनुसार जनसँख्या के प्रमाण के आधार पर २.५ प्रतिशत फेरीवाले उस क्षेत्र में बैठ सकते है । मुंबई की जनसँख्या के आधार पर शहर में लगभग ३ लाख फेरीवाले बैठ सकते है लेकिन मनपा ने केवल ९९ हजार फेरीवालों को ही फॉर्म का वितरण किया है जिसमें से ४० से ४५ प्रतिशत फॉर्म बोगस होने से ३० से ३५ हजार लोगों को ही लायसेंस मिलने का राव ने स्पष्ट किया है मनपा ने फेरीवालों का सर्वे करने के दौरान कई गलतियां की है कई लोगों का सर्वे न किये जाने की जानकारी मनपा को दिए जाने के बाद भी मनपा द्वारा दोबारा सर्वे किये जाने की अनदेखी किये जाने का आरोप शशांक ने किया है ।