एलबीटीचा भूर्दंड ग्रामीण जनतेवर का? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा.श्री अशोक चव्हाण यांची सरकारला विचारणा

एलबीटीचा भूर्दंड ग्रामीण जनतेवर का?

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा.श्री अशोक चव्हाण यांची सरकारला विचारणा

मुंबई, दि. 3 जून 2015:

येत्या 1 ऑगस्ट पासून एलबीटी रद्द करून त्यामुळे महानगर पालिकांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा.श्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. हे वृत्त खरे असेल तर शहरी भागांसाठी ग्रामीण जनतेने भूर्दंड का सोसावा, अशीही विचारणा त्यांनी राज्य सरकारला केली आहे.

येथील गांधी भवनस्थित प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना खा.श्री चव्हाण यांनी एलबीटी, धनगर आरक्षण, शेतक-यांची कर्जमाफी, चेन्नई आयआयटी व्यवस्थापनाने दलित विद्यार्थी संघटनेवर घातलेली बंदी आदी विषयांवर मते मांडली. ते म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने सत्ता आल्यास मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, भाजपने ते आश्वासन अद्याप पूर्ण केलेले नाही. मीडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यानुसार येत्या 1 ऑगस्ट पासून एलबीटी रद्द होणार आहे. यामुळे होणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात व्हॅटवर अधिभार लावला जाणार असल्याचेही माध्यमांनी म्हटले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने जनतेला अंधारात ठेऊ नये. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार मनपांच्या नुकसान भरपाईसाठी ग्रामीण जनतेच्या खिशाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेणार असेल तर काँग्रेस ते कदापीही सहन करणार नाही. या निर्णयाला काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र विरोध केला जाईल.

चेन्नई आयआयटीच्या व्यवस्थापनाने आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल नामक विद्यार्थी संघटनेवर घातलेल्या बंदीचाही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी कठोर शब्दांत निषेध नोंदवला. ही कारवाई म्हणजे घटनेने दिलेल्या विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असल्याचे ते म्हणाले. एका निनावी पत्राच्या आधारे झालेली ही कारवाई संघाचा जातीय अजेंडा लागू करण्याचा प्रयत्न असावा, अशी शंका प्रकर्षाने जाणवते. ही घटना लोकशाहीवरील एक आघात आहे. या देशात हुकूमशाही नव्हे तर लोकशाही आहे आणि लोकशाहीत या प्रकारचा निर्णय स्वीकारार्ह असू शकत नाही, असे सांगून चेन्नई आयआयटीने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही खा.श्री अशोक चव्हाण यांनी केली. मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी अशी घटना महाराष्ट्रातही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रदेश काँग्रेसने राज्यातील सर्व जिल्हा काँग्रेस कमिटींना अशा घटनांसंदर्भात सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशीही मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने धनगर आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. आता मात्र त्यांच्या सरकारमधील मंत्री धनगरांना आरक्षण देणे शक्य नसल्याची विधाने करीत आहेत. त्यामुळे सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: यासंदर्भात स्पष्टीकरण केले पाहिजे. धनगर आरक्षण लागू करणार की नाही, ते भाजप सरकारने जाहीर करावे, असे ते पुढे म्हणाले.

शेतक-यांच्या समस्या आणि दुष्काळाप्रती राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप खा.श्री अशोक चव्हाण यांनी केला. अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्तांना 200 कोटी रूपये देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर बोलताना ते म्हणाले की, 100-200 कोटी रूपये मदत देऊन किंवा कर्जांचे पुनर्गठन करून शेतक-यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची गरज आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने केवळ पाच जिल्ह्यांसाठी केलेली कर्जमाफीची मागणी संपूर्ण महाराष्ट्राला न्याय देणारी नाही. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या प्रत्येक गावाला कर्जमाफी देण्याची गरज आहे. येत्या खरीप हंगामासाठी शेतक-यांकडे पैसाच शिल्लक नाही. त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफीसह त्यांना नि:शुल्क बी-बियाणे व खते देण्याचा उदारपणा राज्य सरकारने दाखवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.  

महागाईबाबत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, भाजप सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे आहेत. महागाई कमी झाल्याचा दावा सरकार करते आहे पण् प्रत्यक्षात बाजारात प्रत्येक वस्तू महागली आहे. अन्य एका प्रश्नावर ते म्हणाले की, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी एकिकडे अल्पसंख्यकांच्या सोबत असल्याच्या घोषणा करतात आणि दुसरीकडे दलित विद्यार्थी संघटनेवर बंदी घातली जाते. या वर्तणुकीला केवळ विसंगतीच म्हटले जाऊ शकते.

पत्रकार परिषदेला प्रदेश प्रवक्ते आ.श्री भाई जगताप, प्रदेश सरचिटणीस आ.श्री अमर राजूरकर, श्री यशवंत हाप्पे, श्री राजन भोसले, श्री भा.ई. नगराळे, प्रदेश प्रवक्ते श्री सचिन सावंत आदी उपस्थित होते.