जिंदगी के शाथ भी जिंदगी के बाद भी

विखे पाटील यांनी घेतली पोलीस कुटुंबातील आंदोलक महिलांची भेट प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी केली चर्चा

विखे पाटील यांनी घेतली पोलीस कुटुंबातील आंदोलक महिलांची भेट

प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी केली चर्चा

मुंबई, दि. १ एप्रिल २०१६:

मागील १५ दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर उपोषणास  बसलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याची पत्नी श्रीमती यशश्री प्रमोद पाटील आणि अन्य आंदोलक महिलांची विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी भेट घेतली. याप्रसंगी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री आ. पतंगराव कदम, आ. जयकुमार गोरे आदी उपस्थित होते.

या भेटीनंतर विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली. सदरहू आंदोलकांची व्यथा आपण स्वत: जाणून घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विखे पाटील यांना या भेटीत दिले.

पोलीस अंमलदार व त्यांच्या कुटुंबियांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात गेल्या १५ दिवसांपासून पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी आझाद मैदानावर उपोषणास बसलेल्या आहेत. पोलीस अंमलदारांची ड्युटी ८ तासाची करावी, सुधारित वेतन निश्चिती करून थकबाकीची रक्कम मिळावी, पोलिसांना हक्काची रक्कम मिळावी,महाराष्ट्र पोलीस दलाचे वेतन इतर राज्यांप्रमाणे करण्यात यावे, पोलिसांच्या पाल्यांना पोलीस भरतीत १० ते १५ टक्के आरक्षण मिळावे, आदी मागण्यांसाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील महिला यशश्री पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनात उतरल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या सर्व आंदोलनकर्त्या महिलांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले.

तत्पूर्वी विधानसभेतही विखे पाटील यांनी या आंदोलनाकडे सरकाचे लक्ष वेधले. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने आजच तातडीने निर्णय करावा,अशी मागणी त्यांनी केली.

आंदोलनकर्त्या महिलांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, तुमच्या प्रश्नांचा मी पाठपुरावा मी करीत असून, या संदर्भात विधानसभेतही सरकारचे लक्ष वेधले आहे. या मागण्यांबाबत सरकारला सकारात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडू, असे आश्वासन देतानाच आंदोलक महिलांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनदेखील त्यांनी केले

‘कमल का फूल, एप्रिल फूल’; विखे पाटील यांची केंद्र सरकारवर टीका सराफा व्यावसायिकांवरील अबकारी कर रद्द करण्याची मागणी

‘कमल का फूल, एप्रिल फूल’; विखे पाटील यांची केंद्र सरकारवर टीका

सराफा व्यावसायिकांवरील अबकारी कर रद्द करण्याची मागणी

मुंबई, दि. १ एप्रिल २०१६:

केंद्र सरकारने सराफ व्यावसायिकांवर लादलेला अबकारी कर रद्द करावा, यासाठी विधानसभेने ठराव करून केंद्र सरकारला पाठवावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. मोदी सरकारचा कारभार म्हणजे ‘कमल का फूल आणि एप्रिल फूल’ असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच विखे पाटील यांनी राज्यातील सराफ व्यावसायिकांनी मागील २ महिन्यांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. केंद्र सरकारने सराफ व्यावसायिकांवर अबकारी कर लादून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. याच कारणामुळे मागील २ महिन्यांपासून देशासह राज्यातील सराफ व्यवसाय ठप्प झाला असून, या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कारागीरांच्या रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेने हा अबकारी कर रद्द करण्याबाबत ठराव करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

या मागणीसाठी सराफ व्यवसायिकांच्या संघटनेचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनकर्त्यांची विखे पाटील यांनी भेट घेतली. याप्रसंगी आ. जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, केंद्र सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी सराफ व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात आश्वासने दिली होती. सत्तेवर येताच मोदी सरकारला या सर्व आश्वासनांचा विसर पडला आहे. ‘मन की बात’खूप झाली, आता ‘काम की बात करो’, असे या सरकारला सांगण्याची वेळ आली आहे. देशाच्या प्रगतीत सराफ व्यावसायिकांचे मोठे योगदान आहे. केंद्रात कॉंग्रेस आघाडी सरकार असताना सराफ व्यावसायिकांवर असा अन्यायी कर लादला नव्हता. या सरकारने जाणीवपूर्वक हा कर लादून व्यावसायिकांपुढे अडचणी निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या राज्यातील आणि देशातील लाखो सुवर्ण कारागीर देशोधडीला लागले आहेत. याचा विचार हे शासन करत नाही, हे दुर्दैव आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या. आता सराफ व्यावसायिकांच्या आत्महत्या सुरु झाल्या आहेत. हे राज्याच्या दृष्टीने शोभनीय नाही. या आंदोलनाला कॉंग्रेस पक्षाचा पाठिंबा असून, कॉंग्रेस उपाध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांचेही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. संसदेचे अधिवेशन सुरु होताच सराफ व्यावसायिकांवर लादलेला अन्यायकारक कर रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करावी, अशी विनंती आपण त्यांना करणार असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.

ब्रम्हाकुमारी अस्पताल बंद किया जाए-मोहसीन हैदर

ब्रम्हाकुमारी  अस्पताल बंद किया जाए-मोहसीन हैदर
संवाददाता
मुंबई / मुंबई महानगर पालिका से लिए गए ब्रम्हाकुमारी  अस्पताल बंद करने की मांग को लेकर नगरसेवक मोहसीन हैदर के नेतृत्व में सैकडो नागरीको नें धरना दिया है।
बता दे कि जोगेश्वरी पश्चिम एस.वी.रोड पर ब्रम्हाकुमारी  अस्पताल पर ब्लॉक कॉग्रेस कमेटी  अल्पसंखयक विभाग  अध्यक्ष सलीम खान द्वारा आयोजित धरना का नेतृत्व करते हुए नगरसेवक मोहसीन हैदर ने कहा की वर्ष २००२ में ३३ प्रतिशत मरीजो का बिलकुल मु्फ्त में उपचार किए जाने के वायदे पर  महानगर पालीका ने  ब्रम्हाकुमारी  संस्था को दिया था लेकीन इसका फायदा अमीर लोगो को मिल रहा है यहा  के गरीब महिलाओ और बच्चो को मु्फ्त में उपचार नही किया जाता सिर्फ कागज पे ही ३३ प्रतिशत दिखाई पडता है जिससे स्थानिय नागरीको में भारी नाराजगी है. मोहसीन हैदर ने फिर कहा की इस अस्पताल को महानगर पालिका अपने कब्जे में लेकर स्वय चलाये जिससे यहा के गरीब लोगो को अस्पताल की सुविधा मुफ्त में मिले जिसके लिए मै मनपा में प्रयास कर रहा हु और ब्रम्हाकुमारी  अस्पताल के लोग सिर्फ कारोबार करने का काम कर रहे है. मोहसीन हैदर ने फिर कहा की जब तक मनपा अपने कब्जे में अस्पताल लेकर स्थानिय नागरिको को न्याय नही देगी तब तक धरना प्रर्दशन शुरु रहेगा उक्त धरना में सैकडो महिला, पुरुष व काँग्रेस के कार्यक्रता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

गिरगाव चौपाटी मेक इन इंडिया की आग का मलबा सफाई का ८ लाख सीआईआई ने अदा किया

गिरगाव चौपाटी मेक इन इंडिया की आग का मलबा सफाई का ८ लाख सीआईआई ने अदा किया

मुंबई / 'मेक इन इंडिया' इस बैनर के तले गिरगाव चौपाटी में आयोजित महाराष्ट्र रजनी कार्यक्रम में लगी आग मुंबई मनपा को महंगी पड़ी थी और आग का मलबा साफ़ करने में मनपा को ८ लाख का खर्च आया था। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मामले को एक्सपोज करते ही आयोजक रीजनल डायरेक्टर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने समय न गंवाते हुए ४ मार्च २०१६ को पूरी बकाया रकम अदा कर दी। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की आरटीआई के बाद सीआईआई का भांडाफोड़ हुआ। १५ फरवरी २०१५ को मनपा ने १० जेसीबी, ३९ डंपर की ६७ ट्रिप्स, २ कोम्पक्टोर्स, १९८ मजदूर और ८० सुपरवाइजरी स्टाफ २ शिफ्ट में डेब्रिज निकालने में कार्यरत थी। चौपाटी की साफसफाई की जिम्मेदारी आयोजक की होने से मनपा ने किया हुआ खर्च देने के लिए वे बाध्य हैं। मनपा ने २२ फरवरी २०१६ को कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के रीजनल डायरेक्टर कौशलेन्द्र सिन्हा को भेजे हुए पत्र में ७ दिन की डेटलाइन दी थी। लेकिन सीआईआई रकम अदा करने की मानसिकता में नहीं था। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की आरटीआई और लिखित शिकायत के बाद सीआईआई ने ८ लाख की रकम अदा कर दी और विवाद को खत्म कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने फरवरी २०१६ में मनपा से गिरगाव चौपाटी स्थित महाराष्ट्र रजनी कार्यक्रम में लगी आग के बाद मनपा ने की हुई सफाई काम की जानकारी मांगी थी। डी मनपा विभाग के घन कचरा डिपार्टमेंट के सहायक अभियंता ने अनिल गलगली को बताया कि गिरगाव चौपाटी स्थित महाराष्ट्र रजनी कार्यक्रम में १४ फरवरी २०१६ को लगी आग के बाद मनपा ने साफसफाई काम करते हुए ३१५ मेट्रिक टन इतना डेब्रिज/मलबा उठाते हुए परिसर को साफ़ किया जिसके लिए कुल खर्च की रकम करीब ८ लाख ६ हजार ९५२ रुपए इतनी हैं। यह सफाई का काम डी विभाग के अलावा अन्य विभाग की यंत्र सामग्री, वाहन, मजदूर और अशासकीय संस्था के मजदूरों के जरिए किया गया। इस काम के लिए मनपा को आया अतिरिक्त खर्च इस कार्यक्रम के आयोजक रीजनल डायरेक्टर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को मनपा को अदा करने के लिए पत्र लिखा गया था