काँग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुलजी गांधी 30 एप्रिलला महाराष्ट्रात शेतक-यांचे दुख जाणून घेण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यात पदयात्रा

काँग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुलजी गांधी 30 एप्रिलला महाराष्ट्रात

शेतक-यांचे दुख जाणून घेण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यात पदयात्रा

मुंबई, दि. 28 एप्रिल 2015:

शेतक-यांच्या समस्यांकडे केंद्र व राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि शेतक-यांचा दबाव निर्माण करण्याच्या हेतूने काँग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुलजी गांधी यांनी देशव्यापी मोहिम आखली आहे. या मोहिमेची सुरूवात ते दि. 30 एप्रिल 2014 रोजी महाराष्ट्राच्या अमरावती जिल्ह्यातून करणार आहेत.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा.श्री अशोक चव्हाण यांनी आज येथील गांधी भवनस्थित प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. याप्रसंगी माजी प्रदेशाध्यक्ष आ.श्री माणिकराव ठाकरे, प्रदेश प्रवक्ते आ.श्री भाई जगताप, श्री सचिन सावंत आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. याप्रसंगी खा.श्री चव्हाण म्हणाले की, नियोजित कार्यक्रमानुसार श्री राहुलजी गांधी धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील गुंजी व शहापूर तसेच चांदूर रेल्वे तालुक्यातील, रामगाव, राजणा आणि टोंगलाबाद येथील आत्महत्या करणा-या शेतक-यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबाची भेट घेतील. गुंजी ते शहापूर दरम्यान ते सुमारे 15 किलोमीटर अंतराची पदयात्रा करणार आहेत. सकाळी 7 वाजता सुरू होणा-या पदयात्रेदरम्यान ते परिसरातील शेतक-यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतील.

या दौ-यामध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्राचे प्रभारी श्री मोहन प्रकाश, राष्ट्रीय चिटणीस व राज्याचे सहप्रभारी आ.श्री बालाराम बच्चन, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खा.श्री अशोक चव्हाण, विरोधी पक्ष नेते श्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आ.श्री माणिकराव ठाकरे आदी नेत्यांसह विदर्भातील प्रमुख नेते व मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत.

श्री राहुलजी गांधी यांच्या दौ-याच्या पार्श्वभूमीची माहिती देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील शेतक-यांची अवस्था अत्यंत हलाखीची झाली असून, केंद्र व राज्यातील भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना सरकार शेतक-यांप्रती संवेदनशील असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येच्या प्रमाणात अतिशय चिंताजनक प्रमाणात वाढ झाली आहे. मागील चार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी विविध नैसर्गिक संकटांना तोंड देतो आहे. केंद्रात व राज्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारे असतानाही दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळी वारे अशी विविध संकटे आली होती. सर्व नैसर्गिक आपत्तीत काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात शेतक-यांसाठी तिजोरी खुली करून शेतक-यांना भरीव मदत देण्यात आली. परंतु, केंद्र व राज्यातील विद्यमान सरकारांनी अलिकडच्या काळात आलेल्या नैसर्गिक संकटांमध्ये शेतक-यांना ठोस मदत देण्याऐवजी क्रूर थट्टा सुरू केली आहे.

दि. 1 जानेवारी 2015 ते दि. 31 मार्च 2015 पर्यंत महाराष्ट्रात 622 शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद शासनाने केली आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा त्याहून अधिक असल्याचा दावा सातत्याने केला जातो आहे. यांपैकी बहुतांश आत्महत्या थकित कर्ज, शासनाकडून मदत न मिळणे, पिकांना पुरेसा भाव न मिळणे, पुढील हंगामासाठी पुरेशी आर्थिक व इतर तयारी नसणे, कौटुंबिक आर्थिक समस्या आदी कारणांमुळे झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफी, थेट भरीव आर्थिक मदत आणि पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी बी-बियाणे, खते आदींची मदत करणे अत्यंत आवश्यक होते. काँग्रेस पक्षाने सातत्याने ही मागणी पुढे रेटली होती. परंतु, विद्यमान सरकारांनी या मागण्या पूर्ण करण्याऐवजी थातूरमातूर उपाययोजना व पोकळ घोषणा केल्याने राज्यातील शेतकरी प्रचंड हताश झाला आहे. 23 वर्षांच्या तरूण शेतक-यांपासून वयोवृद्ध शेतक-यांपर्यंत सर्वांमध्येच प्रचंड नैराश्य आणि असहायतेची भावना निर्माण होऊन आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाल्याचे खा.श्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

या भयावह परिस्थितीत केंद्रातील व राज्यातील सरकारांकडून, त्यांच्या मंत्र्यांकडून ज्या जबाबदार वागणुकीची अपेक्षा होती, ती दुर्दैवाने फोल ठरली आहे. केंद्रातील एक वरिष्ठ मंत्री शेतक-यांनी सरकारवर विसंबून राहू नये, असे जाहीरपणे सांगतात. शेतक-यांना मदत देण्याची सरकारची क्षमता नाही; शेतक-यांना दोन टक्क्यांहून अधिक मदत देणे शक्य नसल्याची सार्वजनिक कबुली देतात. राज्यातील एक वरिष्ठ मंत्री मोबाइल बील भरणा-या शेतक-यांकडे वीज भरायला पैसे का नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित करतात. शेकडो आत्महत्या झालेल्या असताना महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्र सरकारला राज्यात केवळ तीन शेतकरी आत्महत्या झाल्याचा अहवाल पाठवला जातो. केंद्रीय कृषीमंत्री संसदेत तशी माहिती देतात आणि राज्याच्या या अहवालावर केंद्र सरकारचा विश्वास नसल्याचे स्वत:च कबूल करतात. नंतर राज्याचे कृषीमंत्री ही संख्या गारपीटीनंतर आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांची असल्याची सारवासारव करतात, हे कर्तव्यदक्ष आणि जबाबदार सरकारचे लक्षण नसल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

केंद्रीय कृषीमंत्री श्री राधामोहन सिंह यांनी महाराष्ट्राचा दौरा करताना केंद्राकडून 12 हजार व राज्याकडून 13 हजार अशी शेतक-यांना एकूण हेक्टरी 25 हजार रूपयांची मदत करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात शेतक-यांना 4 हजारांचीही मदत मिळालेली नाही. महाराष्ट्रात रोज शेतकरी आत्महत्या सुरू असताना मुख्यमंत्री दीर्घकालीन उपाययोजनांशिवाय दुसरे काही बोलायला तयार नाहीत. शेतकरी आत्महत्येसारख्या टोकाच्या निर्णयाप्रत येऊन ठेपला असताना सरसकट कर्जमाफी व भरीव आर्थिक मदतीसारख्या तातडीच्या उपाययोजनांची गरज आहे. परंतु, त्याबाबत मुख्यमंत्री अवाक्षर काढायलाही तयार नाहीत. हे सर्व प्रकार शेतक-यांमध्ये नैराश्य आणि समाजात चीड निर्माण करणारे असल्याचे खा.श्री चव्हाण यांनी सांगितले.    

त्यातच मोदी सरकारने अवघ्या वर्षभरापूर्वी संसदेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीतून तयार झालेल्या भू-संपादन कायद्यात शेतकरीविरोधी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. देशातील इतर राजकीय पक्षांना विश्वासात न घेता संशयास्पद पद्धतीच्या सुधारणांचा अध्यादेश काढला. शेतीमालाला भाव देणे शक्य नाही म्हणून शेती संपवून तिथे उद्योग उभे करीत असल्याची भूमिका स्वीकारली. कॉर्पोरेटसाठी नव्हे तर कृषीआधारित उद्योग उभे करण्यासाठी भू-संपादन कायद्यात सुधारणा करीत असल्याचा आव आणला. पण् शेतकरीच संपणार असतील तर कृषीआधारित उद्योगांचे काय करणार, इतक्या साध्या बाबीचा विचार करायला मोदी सरकार तयार नाही. त्यामुळे संपूर्ण देशातील शेतकरी संतापले असून, दि. 19 एप्रिल 2015 रोजी नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर झालेल्या उत्तर भारतातील शेतक-यांच्या विशाल जाहीर सभेत त्यांचा आक्रोश दिसून आला, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले.