सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे की फसवणूक?

सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे की फसवणूक?

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा संतप्त सवाल

मुंबई,  राज्यातील कांदा उत्पादक शेतक-याला आर्थिक मदत देण्याच्या नावाखाली केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकार दिशाभूल करत आहे की फसवणूक, असा जळजळीत प्रश्न विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या प्रश्नावर बोलताना विखे पाटील पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात या हंगामात कांद्याचे विक्रमी पिक झाले, परिणामी त्याचे भाव गडगडले, त्यावर राज्य सरकारला उशिराने जाग आली आणि कांदा खरेदी करण्याची घोषणा सरकारने घाईघाईत केली आणि तसा प्रस्तावही केंद्र सरकारला पाठविला,पण हा प्रस्ताव निकषबाह्य असल्याचे केंद्राने निदर्शनाला आणून दिले होते, त्यानंतर नवा प्रस्ताव राज्य सरकारने दाखलच केलेला नाही असा गौप्यस्फोट केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केला. त्यावर विखे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे. भाजप सरकार शेतक-यांची थट्टामस्करी करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.     एकीकडे राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतक-यांना मदत करण्याची भाषा करित आहे तर केंद्र सरकार मात्र प्रस्तावच आलेला नाही, आधीचा प्रस्ताव निकषबाह्य होता अशी टोलवाटोलवी करत आहे. त्यामुळे या दोन सरकारांमध्ये समन्वय आणि संवाद आहे की नाही? असे विखे पाटील म्हणाले. कांदा उत्पादकांना राज्य सरकार एकट्याने मदत देणार आहे, की केंद्राच्या सहकार्याने याचा राज्य सरकारने तातडीने खुलासा करावा आणि राज्य सरकार स्वत: मदत देणार असेल तर केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्याची किंवा त्यांची मान्यता घेण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?तसेच केंद्राच्या सहकार्याने मदत करण्याचा राज्याचा विचार असेल तर मग केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी केलेल्या विधानांवर राज्य सरकारचे काय म्हणणे आहे ? अशी विचारणा करुन शेतक-यांची होत असलेली ही ससेहोलपट सरकारने थांबवावी अशी मागणीही विखे पाटील यांनी केली आहे. केंद्रात आणि राज्यातील भाजप सरकारला शेतक-यांच्या प्रश्नाची जाणच नाही, कांद्याच्या प्रश्नावर दिल्लीत दोन दोन बैठका घेऊनही या सरकारला निर्णय घेता येत नाही हे या सरकारचे अपयश आहे. शेतक-यांना मदत करण्याच्या नावाखाली फक्त वारेमाप घोषणा करण्यातच हे सरकार मग्न आहे, त्यामुळेच हे सरकार शेतक-यांची फसवणूक करत आहे असा आरोप विखे पाटील यांनी केला आहे. मुळातच या सरकारची शेतक-यांना मदत करण्याची भावना नाही. कांदा उत्पदकांना प्रती क्विंटल २००० रु अनुदान देण्याची आवश्यकता आणि मागणी असतानाही सरकारने केवळ १०० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले, त्यातही अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी अशा जाचक अटी घातल्या की, शेतक-यांना ते अनुदान मिळणारच नाही. त्यामुळे सरकारने अनुदानासाठी जाहीर केलेल्या जाचक अटी शिथिल करुन कांदा उत्पादकांना प्रती क्विंटल २००० रुपये अनुदान देण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार विखे पाटील यांनी यावेळी केला.