महाराष्ट्राच्या दौ-यासाठी पंतप्रधानांना वेळ मिळू नये, हे मुख्यमंत्र्यांचे अपयश! विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे भाजप सरकारवर टीकास्त्र शैक्षणिक धोरणाचा सदोष मसुदा तयार करणा-यांवर कारवाईची मागणी

महाराष्ट्राच्या दौ-यासाठी पंतप्रधानांना वेळ मिळू नये, हे मुख्यमंत्र्यांचे अपयश!

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे भाजप सरकारवर टीकास्त्र

शैक्षणिक धोरणाचा सदोष मसुदा तयार करणा-यांवर कारवाईची मागणी

अहमदनगर, दि. 20 नोव्हेंबर 2015:

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या 3 हजारांवर गेल्यानंतरही पंतप्रधानांना राज्याचा दौरा करण्यासाठी वेळ मिळू नये, हे मुख्यमंत्र्यांचे अपयश असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

विखे पाटील यांनी आज दुपारी अहमदनगर येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक मुद्यांवर मते मांडली. केंद्रीय पाहणी पथकाच्या दुष्काळी पाहणी दौ-याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात किमान तीन वेळा केंद्रीय पाहणी पथकांनी तर एकदा केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला. परंतु, आजवर केंद्र सरकारकडून राज्यातील शेतक-यांना भरीव स्वरूपाची मदत मिळालेली नाही. या दौ-यांवर लक्षावधी रूपये खर्च झाल्यानंतर शेतक-यांच्या हातात काय आले, याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. केंद्रीय पाहणी पथकाचा दौरा म्हणजे केवळ नाटक असून, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच महाराष्ट्राचा दौरा करून तातडीची व ठोस मदत म्हणून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी, असे ते पुढे म्हणाले.

शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यासंदर्भात सरकारने घातलेल्या गोंधळावर बोलताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, दिशाहीन धोरणांमुळे फडणवीस सरकारमधील मंत्री नापास झाले आहेत. वर्षभरानंतरही मंत्र्यांचे प्रगती पुस्तक कोरेच आहे. शिक्षण विभागाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर टीकेची झोड उठल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. परंतु, सदोष मसुदा कोणी तयार केला व त्याच्या खर्चाची जबाबदारी कोणाची, हे निश्चित करून सरकारने संबंधितांवर कारवाई केली पाहिजे. या मसुद्यातून घटनात्मक आरक्षणावरही गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे हा मसुदा घटनाविरोधी होता. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच शालेय शिक्षण विभागाचा हा मसुदा फेटाळून लावल्याने शालेय शिक्षण विभागासह संपूर्ण राज्य सरकारची अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर आली आहे. या प्रकरणातून हे राज्य मंत्री चालवतात की सचिव, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. मसुदा अंतिम नव्हता, हा खुलासा संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी करायला हवा होता. परंतु, त्याऐवजी विभागाचे सचिव यासंदर्भात स्पष्टीकरण देतात, हे धक्कादायक आहे. या मसुद्यासाठी राज्यातील 21 हजार शाळांमध्ये चर्चासत्रे झाल्याचा दावा संबंधित मंत्र्यांनी केला होता. नेमक्या कोणत्या शाळांमध्ये ही चर्चासत्रे झाली, याची यादी सरकारने जाहीर करावी, अशीही मागणी विखे पाटील यांनी केली.