आता केंद्रीय पाहणी पथकाच्या नव्हे तर पंतप्रधानांच्या दौ-याची व कर्जमाफीची गरज!
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे वक्तव्य
केंद्रीय पाहणी पथकाला मागितली भेटीसाठी वेळ
शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक मातोश्रीवरच करावे
मुंबई, दि. 17 नोव्हेंबर 2015:
गेल्या वर्षभरात किमान तीन वेळा केंद्रीय पाहणी पथकांनी तर एकदा केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला. परंतु, आजवर केंद्र सरकारकडून राज्यातील शेतक-यांना भरीव स्वरूपाची मदत मिळालेली नाही. शेतकरी आत्महत्यांची संख्या 3 हजारांवर गेली असून, आता पंतप्रधानांची महाराष्ट्राचा दौरा करण्याची गरज असून, या दौ-यात त्यांनी शेतक-यांना तातडीची व ठोस मदत म्हणून कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
आज दुपारी त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. याप्रसंगी ते म्हणाले की, उद्यापासून केंद्रीय पाहणी पथक मराठवाड्याच्या दौ-यावर येणार आहे. परंतु, राज्यातील शेतक-यांच्या सध्याची भीषण परिस्थिती आणि यापूर्वीच्या केंद्रीय पाहणी पथकांच्या व मुख्यमंत्र्यांसह राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या दौ-यांची शून्य फलनिष्पत्ती पाहता आता पंतप्रधानांनीच महाराष्ट्राचा दौरा करून कर्जमाफीची घोषणा करण्याची गरज आहे. 2006 व 2007 मध्ये शेतकरी आत्महत्यांची संख्या 2 हजारांवर गेल्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2008 मध्ये राज्याचा दौरा करून कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वेगाने कमी झाली होती.
युती सरकारच्या काळात दुष्काळी परिस्थितीने शेतकरी उद्धवस्त झाला आहे. मात्र अजूनही सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाणीव नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत झालेली नाही. उलटपक्षी शेतकऱ्यांसाठी मानसिक उपचार केंद्र काढण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने एकप्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टा केली असून, आता या सरकारमधील मंत्र्यांनाच समुपदेशनाची गरज असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली.
या पार्श्वभूमीवर आपण औरंगाबादच्या विभागीय महसूल आयुक्तांच्या माध्यमातून केंद्रीय पाहणी पथकाच्या भेटीची वेळ मागितली असून, या भेटीत मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतक-यांची सद्यस्थिती, राज्य सरकारच्या फसव्या व अपु-या उपाययोजना, केंद्र सरकारकडून मदतीचा अभाव आदी मुद्यांकडे त्यांचे लक्ष वेधले जाईल. केंद्रीय पाहणी पथकाचा किमान हा दौरा तरी केवळ ‘फार्स’ ठरू नये. या दौ-यातून शेतक-यांना कर्जमाफीची भरीव व थेट मदत मिळावी, अशी आमची मागणी असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
युती सरकारमध्ये सर्वच बाबतीत इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. शिक्षण खात्याचा कारभार पूर्णपणे ढिसाळ पद्धतीने सुरु आहे. राज्य सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणांवर बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळेचा कालावधी 6 तासांवरून 8 तास करण्याऐवजी शिक्षण क्षेत्राच्या सध्याच्या दूरवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा तसेच स्वाती अभय योजनेंतर्गत केवळ 8 जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मोफत बस पास देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परीक्षा शुल्क भरण्याची मुदत संपल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयाचा आणि योजनेचा किती विद्यार्थ्यांना फायदा झाला, याचा अहवाल सरकारने सादर केला पाहिजे असे विरोधी पक्षनेते म्हणाले.
मुंबईतील महापौर बंगल्यावर उभारण्यात येणाऱ्या दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना विखे पाटील म्हणाले की, एखाद्या नेत्याचे स्मारक उभारायचे असल्यास ते सर्वसाधारणत: त्यांच्या निवासस्थानीच उभारली जातात. अलिकडेच सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनस्थित निवासस्थान खरेदी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक त्यांनी आपले आयुष्य व्यतित केलेल्या मातोश्रीवर होणे संयुक्तिक ठरेल. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,
यांचे जनसंपर्क कार्यालय
No comments:
Post a Comment