सरकारची लोकविरोधी धोरणे चव्हाट्यावर आणल्यामुळे काँग्रेसची मुस्कटदाबी करण्याचे भाजपचे कारस्थान!: खा. अशोक चव्हाण यांचे जोरदार टीकास्त्र

सरकारची लोकविरोधी धोरणे चव्हाट्यावर आणल्यामुळे काँग्रेसची मुस्कटदाबी करण्याचे भाजपचे कारस्थान!: खा. अशोक चव्हाण यांचे जोरदार टीकास्त्र

मुंबई, 

सरकारची लोकविरोधी धोरणे काँग्रेस पक्षाने चव्हाट्यावर आणल्यामुळे भाजपने देशभरातील काँग्रेस नेत्यांविरूद्ध राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई सुरू केली आहे. सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांवर दबाव आणून बिनबुडाच्या आरोपांखाली काँग्रेस नेत्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, या प्रकाराला काँग्रेस भीक घालणार नाही. काँग्रेस यापुढेही अधिक आक्रमकपणे शेतकरी व सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडत राहिल, असा खणखणीत इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी दिला आहे.

खा. चव्हाण यांनी आज दुपारी गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. याप्रसंगी त्यांनी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांच्या विधानातून काँग्रेस नेत्यांवरील कारवाई राजकीय कारस्थानाचा भाग असल्याचे स्पष्ट होते. खा. सोमय्या राजभवनचे किंवा सीबीआयचे प्रवक्ते नाहीत. तरीही ते राज्यपाल काय निर्णय घेणार किंवा सीबीआय काय कारवाई करणार, याचे सूतोवाच करीत राहतात. याचाच अर्थ विरोधकांवर काय कारवाई करायची, याची योजना भाजपच्या स्तरावर आखली जात असून, ती कारवाई तडीस नेण्यासाठी सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर सुरू आहे.

विशेष म्हणजे विरोधी पक्षातील नेत्यांवर बिनबुडाच्या आरोपांखाली कारवाई करण्याची तत्परता दाखविणारे हे सरकार भाजप नेत्यांच्या गैरव्यवहाराबद्दल मात्र चकार शब्द काढत नाही. भाजप नेत्यांवरील आरोपांची साधी चौकशीही केली जात नाही. डाळ भाववाढ प्रकरण, नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीचे शोषण करण्याचा प्रकार, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे विविध आरोप, खोटी शैक्षणिक प्रमाणपत्रे अशा विविध प्रकरणांमध्ये सरकारने आपल्या नेत्यांना विनाचौकशी क्लीन चीट दिली आहे. यातून भाजपची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट होते, असे खा. चव्हाण पुढे म्हणाले.

आदर्श गृहनिर्माण संस्था प्रकरणामध्ये माझे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यासंदर्भात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. याबाबत सीबीआय व राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे नोटीससुद्धा दिलेली आहे. तरीही केवळ राजकीय आकसापोटी कायदेशीर पैलुंचा विचार न करता भाजप सरकारने सीबीआयवर दबाव आणून राज्यपालांना माझ्याविरूद्ध खटला चालविण्याची परवानगी मागण्यास भाग पाडले, असा आरोपही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केला.